Com a entrada das fintechs no mercado, devemos vamos ter juros menores do que o crédito em bancos? Essa é a expectativa geral.
As fintechs (startups do setor financeiro) mantêm uma estrutura de baixo custo operacional aliada à tecnologia, o que permite a prática de taxas de juros mais baixos. Particularmente para as classes de renda mais baixa podem ser uma excelente solução. Há no mercado fintechs oferecendo crédito na faixa entre R$ 30 e R$ 500, permitindo que aquelas pessoas que ficam no vermelho ao longo do mês tenham uma solução com volume menor e com custo mais baixo do que o encontrado nos bancos. Hoje os cinco maiores bancos brasileiros respondem por mais de 80% do crédito concedido em nosso mercado. Essa falta de concorrência leva a altos spreads bancários (diferença entre o custo de captação do banco e o valor cobrado do consumidor).
Algo que deve ajudar na expansão do crédito é a transformação das fintechs em instituições financeiras dentro das regras do Banco Central. Até agora houve a migração de 4 instituições e outras 16 estão com processo em andamento. As fintechs funcionam na prática como correspondentes bancários e essa dependência gera custos mais altos. Hoje, a legislação permite a existência de dois tipos de atividade que barateiam o crédito: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) que permite que seja concedido crédito que tem como origem o dinheiro próprio das fintechs, e a Sociedade e Empréstimo entre Pessoas (SEP), na qual a instituição intermedeia empréstimos entre pessoas físicas. As regras de transformação são menos rigorosas do que a criação de um banco, mas ainda criam obstáculos. No entanto, não podemos esquecer que a educação financeira é a arma mais poderosa, pois permite que a pessoa use crédito de maneira mais consciente.
Tenho uma aposentadoria estadual e outra municipal. É possível incluir na ficha de parcela isenta do INSS a soma dos valores de isenção constante em dois informes de rendimento, ou a lei permite apenas uma isenção?
Segundo a Receita Federal, o contribuinte com mais de 65 anos tem direito à isenção de imposto referente a proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão até um limite que em 2019, relativo a 2018, tem valor de R$ 24.751,74 (R$ 1.903,98 por mês, mais o 13.º salário). Assim, a pessoa pode receber aposentadoria, outras pensões e previdência complementar – o que, na prática, dobra o valor da isenção. Por exemplo, o aposentado que recebeu R$ 50 mil, declara como rendimentos isentos e não tributáveis o valor de R$ 24.751,74, e os restantes R$ 25.248,26 devem ser declarados como tributáveis recebidos de pessoa jurídica. No entanto, como este valor cai dentro da faixa de isenção de R$ 28.559,70, não há pagamento de imposto.
Quando o recebimento é de uma fonte somente não há dificuldade alguma na declaração porque o informe de rendimentos já traz o desconto correto, mas quando o beneficiário tem mais de uma fonte deve fazer a conta somando os valores recebidos e aplicando a parcela de isenção. Um erro comum é o aposentado juntar rendimentos de diversas fontes e, no caso de não ultrapassar o limite, declarar tudo como isento. Mas atenção porque a isenção é válida apenas para os rendimentos recebidos a título de aposentadoria. Em caso de renda de aluguéis, fruto de trabalho empregado com carteira assinada ou atividade remunerada, esses rendimentos devem ser declarados na ficha “rendimentos tributáveis”.
Fonte: Fábio Gallo, d’O Estado de S. Paulo
http://www.fintechspress.com/18-destaques/2041-fintechs-devem-ajudar-a-reduzir-juros-no-brasil?utm_source=Mailee&utm_medium=email&utm_campaign=Intelig%C3%AAncia+artificial+eleva+em+300%25+chances+de+empresas+obterem+cr%C3%A9dito&utm_term=&utm_content=Intelig%C3%AAncia+artificial+eleva+em+300%25+chances+de+empresas+obterem+cr%C3%A9dito
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje (24), em cerimônia no Palácio do Planalto, a lei que cria a Empresa Simples de Crédito (ESC). A tramitação do projeto no Congresso Nacional foi concluída no último dia 19 de março, após aprovação pelo Senado Federal. Na prática, qualquer pessoa poderá abrir uma empresa simples de crédito para emprestar recursos no mercado local para micro e pequenas empresas.
Segundo o Ministério da Economia, pessoas físicas poderão abrir uma ESC em suas cidades e emprestar dinheiro para pequenos negócios, como cabeleireiros, mercadinhos e padarias.
Não há exigência de de capital mínimo para a abertura da empresa, mas a receita bruta anual permitida será de no máximo R$ 4,8 milhões, vedada ainda a cobrança de encargos e tarifas.
“Nossa esperança agora é que, com a empresa simples de crédito, nos mais diversos cantos do Brasil, possamos emprestar dinheiro, com juro menor. Você, que tem um dinheirinho na poupança, tire da poupança, abra uma empresa e comece a emprestar dinheiro para quem produz e trabalha neste país”, afirmou o senador Jorginho Mello (PR-SC), em discurso na cerimônia de sanção da nova lei. Mello é o autor do projeto legislativo que deu origem à empresa simples de crédito.
O governo estima que a criação da ESC pode injetar R$ 20 bilhões, por ano, em novos recursos para os pequenos negócios no Brasil. Isso representa crescimento de 10% no mercado de concessão de crédito para as micro e pequenas empresas, que, em 2018, alcançou o montante de R$ 208 bilhões. De acordo com estimativa do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), esse resultado deve ser alcançado no momento em que as primeiras mil empresas simples de crédito entrarem em atividade.
O ex-presidente nacional do Sebrae Guilherme Afif Domingos, atualmente assessor especial do Ministério da Economia, também discursou na cerimônia e criticou a dificuldade para os pequenos empreendedores acessarem o mercado de crédito no Brasil. Para ele, a ESC vai democratizar e reduzir o custo do crédito.
“A empresa simples de crédito é aquele indivíduo que, sem autorização nenhuma, porque não precisa de autorização, simplesmente registra uma empresa, que é simples de crédito, e passa a emprestar na sua comunidade, a um juro que vai ser com certeza menor do que é oferecido na região, porque hoje os grandes bancos captam de todos, mas só emprestam para alguns”, disse Afif.
Apesar do nome, as empresas simples de crédito terão regime tributário de empresa convencional, pelo lucro real ou presumido, não podendo, portanto, enquadrar-se no Simples, que é o regime aplicado exclusivamente às micro e pequenas empresas.
CNI apoia
Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) diz que a criação da empresa simples de crédito contribuirá para a ampliação do crédito para micro e pequenas empresas, mas ressalta que é preciso avançar também em outros pontos da agenda de competitividade do setor. Segundo a CNI, um desses pontos é a continuidade da atuação da Agenda BC+ para a redução do spread bancário. Spread é a diferença de preços entre o momento do investimento e o momento do resgate antes do vencimento de um título.
Com a medida, além de ter acesso a linhas alternativas de financiamento, as micro e pequenas empresas pagarão menos juros para contratar crédito e, com isso, contribuirão para o desenvolvimento da economia brasileira e para a geração de empregos, afirma a CNI.
“Um dos grandes desafios das micro e pequenas empresas, que são as grandes empregadoras no Brasil, é ter acesso a crédito barato. A criação da ESC é um passo fundamental para a continuidade do crescimento das concessões de crédito e para a redução do custo do capital financeiro no país”, diz o presidente em exercício da CNI, Paulo Afonso Ferreira.
Para a CNI, o governo precisa ainda caminhar na implementação do Cadastro Positivo, fortalecer o mercado de capitais e criar o Sistema Nacional de Garantias para financiamentos.
O Banco Central (BC) concedeu nesta terça a primeira autorização para o funcionamento de uma fintech de crédito na categoria de Sociedade de Crédito entre Pessoas (SEP), voltada para a intermediação de operações entre credores e devedores, sem a participação de um banco (peer-to-peer lending, no termo em inglês).
A startup Mova, que recebeu o sinal verde do BC, é uma sociedade do grupo Omni e de Roberto Felipe Tesch, CEO da empresa (foto acima). A fintech vai oferecer diferentes modalidades de financiamentos para pessoas jurídicas e, para pessoas físicas, terá linhas de crédito para custear cursos de pós-graduação.
“Nossa abordagem é trazer a clientes de menor porte técnicas de estruturação e modelagem de dívida que antes só estavam disponíveis a grandes empresas”, afirma Tesch. Ele destaca que o maior acesso a informações trazido pela tecnologia e a evolução jurídica dos contratos eletrônicos reduziram os custos de projeção financeira e de análise de risco.
As fintechs de crédito foram regulamentadas pelo Banco Central há um ano. Além da SEP, também foi instituída a modalidade de Sociedade de Crédito Direto (SCD), para operações com recursos próprios. A primeira SCD foi autorizada em dezembro e, desde então, outras duas fintechs também receberam liberação para atuar nessa modalidade. Segundo o BC, no momento a autarquia analisa outros 14 pleitos, sendo três para SEP e 11 para SCD.
Quando o BC anunciou sua regulamentação, Tesch e o grupo Omni estruturavam uma parceria para oferecer financiamento estudantil por meio da modalidade “peer to peer”, mas contando com a intermediação bancária. Com a criação da nova modalidade, houve a decisão de criar uma empresa e ampliar o escopo do negócio, mirando os clientes pessoas jurídicas.
Segundo Tesch, a expectativa da Mova é que os valores das concessões fiquem na faixa de R$ 10 mil a R$ 2 milhões. Em relação aos investidores, ele estima que a plataforma vai atrair pessoas, predominantemente jovens, interessadas em diversificar portfólio e buscar maior rendimento. A projeção é que as aplicações fiquem inicialmente em torno de R$ 10 mil e aumentem, atingindo também investidores institucionais, na medida em que o modelo vá sendo testado e aprovado.
Pelas regras instituídas pelo Banco Central, o financiamento de cada credor para devedor específico é limitado a R$ 15 mil, mas nada impede que um contratante feche operações com diferentes credores.
Fonte: Isabel Versiani, do Valor
http://www.fintechspress.com/18-destaques/1976-bc-autoriza-criacao-da-primeira-fintech-de-credito-entre-pessoas
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) quer tornar o mercado de dívida corporativa no Brasil maior e mais líquido. O primeiro passo nessa direção foi a elaboração de um estudo para diagnosticar medidas a serem tomadas.
O levantamento, divulgado ontem, elencou algumas propostas, que incluem incentivos para a emissão de papéis por pequenas e médias empresas e a flexibilização de regras para dupla listagem, permitindo a emissão em moeda estrangeira no Brasil.
Esse documento vai servir de subsídio para parte da ampla reforma do regime de ofertas públicas que deve ser iniciada pelo regulador ainda este ano. A autarquia também aponta medidas fora de seu escopo que podem ser tomadas junto com outros participantes do mercado, como a instituição de um comitê permanente de especialistas em dívida privada, previsto para ser criado em 2019.
O estudo analisou a experiência internacional no incentivo ao financiamento privado de empresas pequenas e médias. A exemplo dos chamados mini-bonds italianos, a Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos (ASA), área da CVM responsável pelo estudo, propõe a criação de mecanismos de garantia para a emissão de títulos por companhias de menor porte. Esse ponto foge do escopo do regulador e o levantamento recomenda que o tema entre na pauta legislativa da CVM.
“No Brasil, o caminho tradicional é o crédito bancário e gostaríamos de ver essas empresas atuando no mercado de capitais. Em períodos adversos, o mercado de dívida pode ser estabilizador do crédito e o dano à economia passa a ser mais limitado”, diz o chefe da ASA, Bruno Luna.
Segundo ele, o que se observa no mundo é que o governo ou instituições atuam prestando garantias, como um crédito subordinado ou colateral da operação. “Isso de um lado permite dar financiamentos a mais pequenas e médias empresas e por outro reduz o risco”, defende.
No caso da Itália, foi criado um fundo federal para dar as garantias, o que não precisa ser feito necessariamente da mesma forma no Brasil. Outra medida do mercado italiano sugerida pela ASA é a configuração da figura do assessor financeiro voltado a essas emissões. O país europeu passou a oferecer benefícios tributários, algo que o regulador brasileiro não considera para o mercado local. “Entendemos que a questão da garantia, pelo que observamos na Itália, foi tão fundamental ou mais que o próprio benefício tributário”, afirma.
Para a CVM, os papéis italianos representam um exemplo “relativamente exitoso”. Já o mini-bond alemão, na visão da autarquia, demonstrou que o processo de desenvolvimento do mercado pode ser comprometido quando certos aspectos são ignorados durante o estágio inicial. O regulador cita a ausência de fixação de covenants e de colaterais para os títulos emitidos, o que resultou em baixa participação de investidores profissionais nas ofertas primárias.
A dívida privada possui papel preponderante no mercado de capitais brasileiro em termos de captação de recursos. Seis instrumentos de renda fixa – debêntures, notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (CRI e CRA), letras financeiras e fundos de investimento de direitos creditórios (FIDCs) – foram responsáveis por 84% dos R$ 765 bilhões levantados nos últimos cinco anos. As ações (R$ 94 bilhões) responderam por 10% do total.
As debêntures são os instrumentos mais relevantes do ponto de vista de volume financeiro e representaram 63% do montante captado entre 2011 e 2018, chegando a R$ 704,6 bilhões. O níveis de liquidez ainda são reduzidos no mercado secundário, mas houve algum incremento no último biênio. A ASA analisou a evolução do giro mensal dos papéis, considerando a razão entre o volume total negociado e o estoque em circulação ao fim de cada mês. Os valores oscilavam em torno de 1,5% do estoque de debêntures em 2015 e 2016, enquanto flutuavam ao redor de 2,0% em 2017 até setembro de 2018.
Segundo Luna, resolvendo de modo geral algumas questões, a liquidez desse mercado seria impactada positivamente, atraindo a atenção de investidores como seguradoras ou fundos de pensão.
A questão da dupla listagem, importada do mercado israelense, pode ajudar nisso. A medida seria motivado pelo fato de que grandes empresas já emitem muito mais lá fora do que aqui. “Acreditamos que isso poderia ter efeito positivo no sentido de começar uma padronização no mercado para níveis internacionais”, diz o chefe da ASA, citando a possibilidade de descontos regulatórios para emissores que seguissem estes padrões.
O levantamento aponta a necessidade de racionalizar o processo de análise e registro de ofertas, com simplificação de documentos, permitir a recompra, facilitar a reabertura e avaliar a introdução de mecanismo de substituição de séries pelas emissoras. Propõe, ainda, ampliar os limites de destinatários e subscritores em ofertas com esforços restritos, entre outros pontos.
Fonte: Juliana Schincariol , do Valor
http://www.fintechspress.com/11-varejo/1942-cvm-tenta-tornar-mercado-de-divida-mais-liquido
De olho na retomada do crédito puxada pelas pequenas empresas, as fintechs aceleram suas plataformas para aproveitar essa onda da melhor maneira possível. Consideradas uma pedra – ainda pequena – no sapato dos bancos, essas startups financeiras vêm ampliando sua base de recursos e dobrando as projeções de financiamento para este ano.
Os diferenciais que exibem (mais agilidade e juros menores) também estimulam novos negócios dessa natureza: 21% das fintechs brasileiras atuam com crédito, financiamento e renegociação de dívidas, segundo levantamento da ABFintechs em parceria com a PwC Brasil. Uma participação que tende a crescer porque o mercado é grande e muito concentrado nos bancos. “Tem muita oportunidade para novos participantes e em nichos específicos, como franquias”, diz Fábio Neufeld, líder da área de crédito da ABFintechs.
Neufeld, que é também CEO e cofundador da Kavod Lending, está otimista. Desde que a fintech de empréstimos coletivos foi criada, em agosto de 2017, já emprestou R$ 6 milhões para 11 empresas. O crédito é levantado com investidores pessoas físicas – são 4 mil cadastrados (300 ativos). Com forte foco em empréstimo a franquias, a fintech elegeu 2018 como ano de validação de sua plataforma e aprimoramento nos processos de análises de crédito. “Todas as operações de 2018 estão adimplentes. O que já é resultado desse aprimoramento”, diz o empreendedor, que quer bater a marca dos R$ 30 milhões em crédito este ano e chegar a R$ 1 bilhão em cinco anos.
Seu principal chamariz é a taxa de juros, que começa em 1,2% ao mês, podendo chegar a 2%. “Uma franquia tem beneficio na análise de crédito – medição de risco para baixo, o que aumenta a aprovação e diminui os juros entre 10% e 15%, considerando a solidez da marca”, conta Neufeld, que já levantou crédito para franqueados do McDonald’s, Subway, KFC, Calvin Klein, China in Box, FastRunner e Sterna Café.
Fundada em outubro de 2013, a Omiexperience é uma plataforma de gestão em nuvem para PMEs e opera, há dois anos, crédito por meio da antecipação de recebíveis. Com o uso de inteligência artificial, computa em tempo real o perfil do cliente. “Com essa base chegamos a uma taxa de juros para cada recebível. A análise é toda eletrônica e a variação de juros tem ficado entre 1% e 3% ao mês em média”, diz Marcelo Lombardo, CEO e cofundador da empresa.
Os recursos vêm de operações de FIDcs e factory digital feitas pela Weel, startup israelense parceira do negócio. A Omiexperience atende hoje cerca de mil pequenas empresas, em operações de tíquete médio de R$ 2,5 mil em recebíveis, com prazo de vencimento de 45 dias. Os empréstimos variam de R$ 500 a R$ 200 mil. “Não descarto, no futuro, oferecer outras modalidades de crédito, como capital de giro e repasse de linhas do BNDES”, afirma Lombardo. Em 2018, as operações em sua plataforma dobraram de tamanho e totalizaram R$ 31 milhões. A meta é dobrar novamente este ano e para tanto estabeleceu parceria com mais de 10 mil escritórios de contabilidade em todo o país.
No mercado P2P (pagamento pessoa a pessoa) desde 2015, a Nexoos teve como inspiração o mercado londrino, uma das referência globais neste tipo de negociação. Com investimento inicial de R$ 200 mil para montagem da plataforma, a fintech recebeu três rodadas de investimentos externos e está prestes a fechar a quarta, no valor de US$ 8 milhões, diz Daniel Gomes, CEO e cofundador da Nexoos. A empresa fechou 2018 com R$ 90 milhões em créditos concedidos, crescendo três vezes em relação 2017. Este ano espera atingir R$ 400 milhões e em 2020, R$ 1 bilhão. O número de tomadores atualmente é de 5 mil.
Fonte: Por Roseli Loturco, do Valor
http://www.fintechspress.com/18-destaques/1827-fintechs-ampliam-bases-de-recursos
O Senado aprovou ontem, por 66 votos a 5, o projeto de lei que torna automática a adesão de consumidores aos cadastros positivos de crédito. A matéria segue para sanção presidencial.
O relator, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), aceitou as modificações realizadas pela Câmara. O projeto teve origem e foi votado primeiramente no Senado, retornando à Casa para que fossem corroboradas as mudanças feitas pelos deputados, como a responsabilização solidária do banco de dados, da fonte da informação e da pessoa física ou jurídica que consultou os dados no caso de danos morais aos consumidores.
“A redação da Câmara dos Deputados melhora aquela dada pelo Senado, a fim de fomentar a criação do cadastro positivo de crédito no Brasil”, apontou Jereissati. “E a adoção de regras mais explícitas sobre a possibilidade de o cadastrado, tomador de crédito, cancelar sua inscrição no cadastro positivo aumenta a efetividade do exercício de seus direitos constitucionais fundamentais, como são os direitos da personalidade”, completou.
Pela proposta, os consumidores serão automaticamente incluídos nos cadastros positivos, que elaborarão notas para apontar quem paga as contas em dia – e mereceria juros menores em empréstimos – e quem costuma atrasar – e teria de pagar mais.
Nos critérios considerados para compor a pontuação não podem ser usadas informações desvinculadas da análise de risco de crédito e as relacionadas à origem social e étnica, à saúde, à genética, ao sexo e às convicções políticas, religiosas e filosóficas.
Após a sanção do presidente Jair Bolsonaro, os gestores de bancos de dados deverão, em 90 dias, realizar divulgação das normas que disciplinam a inclusão no cadastro positivo. A comunicação de inclusão ao consumidor deve ser feita até 30 dias após o cadastramento. Caso não queira participar, a pessoa poderá solicitar a exclusão gratuitamente.
Para o Banco Central, o cadastro positivo pode reduzir o spread bancário. Pelo texto, o BC deve encaminhar ao Congresso, em até 24 meses, relatório sobre os resultados alcançados. Jereissati, contudo, garantiu já haver compromisso do órgão de realizar a avaliação em seis meses.
https://www.sinfacsp.com.br/noticia/senado-aprova-cadastro-positivo-valor-economico
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Situação lamentavelmente corriqueira no setor, a negociação da mesma duplicata diversas vezes, por cedente que age de má-fé, acaba deixando o problema para ser administrado pelas cessionárias.
No caso em comento no presente texto, cabe demonstrar, por partes, o que ocorreu na Apel. nº 1031076-63.2016.8.26.0196.
Inicialmente, a crítica ao sacado, que tomando ciência das múltiplas cessões, deveria ter optado pela ação de consignação em pagamento:
De seu turno, o autor (sacado) regularmente notificado quanto às cessões (fls. 270/276 e 399) e ciente da existência de outras pessoas, reivindicando o mesmo crédito (fls. 33) optou por voluntariamente realizar o pagamento à ré (cedente), conquanto a única medida adequada à situação seria a consignação em pagamento, nos termos do art. 335, IV, do Código Civil.
A lógica da decisão pela legitimidade do credor ou o critério da temporalidade, ou seja, a primeira cessão realizada:
Saliente-se que a ré (fomento X) adquirira, legitimamente, o título em 03/10/2016 (fls. 261/263), exigindo nota fiscal (fls. 267), comprovante de pagamento (fls. 268) e comunicando o autor em 07/10/2016 (fls. 270/272) e 03/11/2016 (fls. 273/276), em efetiva observância às cautelas de praxe.
Do mesmo modo, a ré (fomento Y), que adquirira o título em 04/10/2016 (fls. 397), providenciara a comunicação ao autor em 27/10/2016 (fls. 399), tampouco, incorrendo em ilícito.
Saliente-se que, embora a requerida (fomento Y) efetivamente esteja de boa-fé, é certo que adquiriu o título em 04/10/2016 (fls. 397), enquanto a aquisição pela ré (fomento X) havia sido realizada no dia anterior (fls. 261/262). Oportuno dispor acerca da impossibilidade de emissão de mais de um título quanto à mesma transação. Desse modo, declara-se inexigível a duplicata levada a protesto pela ré Invista, contudo, sem fixação de dano moral e inversão da sucumbência, porquanto o autor dera causa à ação, ao não se insurgir após ser notificado da cessão (fls. 399), realizando ainda pagamento a pessoa errada.
Bom, para este julgado a lógica foi a ordem cronológica da cessão, mas esta não pode ser considerada a única forma de decisão.
Julgado na íntegra disponível aos associados no site do SINFAC-SP, mediante login e senha.
Alexandre Fuchs das Neves é advogado e consultor jurídico do SINFAC-SP – Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paulo.
(Publicado em 31/01/2019)
Após reações negativas em setores do judiciário, a proposta do Banco Central que regula a prevenção contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo passará por avaliação por grupo criado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública.
O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta terça-feira, 29, portaria, assinada pelo ministro Sérgio Moro, que cria um grupo de trabalho para examinar e formular sugestões para a proposta do BC.
Em 17 de janeiro, o BC colocou em consulta pública uma proposta com novas regras contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Entre as mudanças, dois pontos causaram desconforto a setores do judiciário: o fim do parâmetro mínimo de R$ 10 mil para comunicações de operações bancárias suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a retirada de parentes de políticos da lista de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Nos dois casos, o BC defende que a exclusão vai fortalecer a fiscalização – e não enfraquecer, como sugeriram algumas entidades. De acordo com a autarquia, com o fim do parâmetro de R$ 10 mil, bastará aos bancos identificarem operações suspeitas para que elas sejam encaminhadas ao Coaf.
Já a retirada da menção aos parentes de políticos, na visão do BC, permitiria aos bancos intensificarem a fiscalização sobre quaisquer pessoas ligadas aos ocupantes de cargos públicos, e não apenas familiares.
Na semana passada, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) informou que, com a repercussão negativa, o BC tende a voltar atrás na questão dos parentes de políticos, para evitar mais desgastes. O fim do parâmetro de R$ 10 mil, no entanto, é visto como importante para intensificar a fiscalização.
No Diário Oficial desta terça, a Portaria nº 82, assinada por Moro, cria um grupo de trabalho, com prazo de 30 dias, para discutir as propostas. O grupo será composto por representantes (titular e suplente) do Coaf, do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e da Política Federal. O relatório final do grupo será apresentado a Moro.
Na prática, como a consulta pública do BC vai até 18 de março, o relatório a ser produzido pelo grupo poderá ser, eventualmente, utilizado por Moro para propor mudanças no texto final da regulamentação. A expectativa do BC é de que a nova norma seja publicada em 2019 e passe a ser aplicada em 2020. As mudanças propostas buscam adequar o sistema brasileiro às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), que reúne mais de 200 países.
Fonte: Estadão
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