Em clima de total alegria e de celebração pelas conquistas e os excelentes resultados alcançados ao longo de 2017, apesar da forte crise que assola o País, a diretoria do SINFAC – CE/PI/MA/RN reuniu representantes das empresas associadas e convidados para a sua já tradicional festa de confraternização.
O evento aconteceu dia 01 de dezembro de 2017 no salão Porto Fino do Hotel Gran Marquise, ocasião em que foi servido um jantar natalino embalado pela boa música da banda Jêh e Alê. Os participantes foram presenteados com uma bela caneca personalizada com a logomarca da entidade.
Além do Presidente, Marcelo Gentil (Margen Fomento), a festa contou também com a presença dos Diretores, Francisco Gomes Coelho (Izzi Fomento), Geldo Machado (Valorize Fomento) e Sammares Sabino (Casebrás Factoring).
O Brasil acaba de sair de uma grande recessão, que teve forte impacto negativo sobre a atividade econômica. Empresas e trabalhadores enfrentaram, durante meses, as agruras da falta de crédito ao desemprego; da queda do PIB à redução dos investimentos. A saída desse ambiente, que penaliza os negócios, a produção, o consumo, em suma, a vida de toda a Nação, foi possível por uma série de fatores, que vão desde a competente atuação da atual equipe econômica, que puxou para baixo a inflação e os juros básicos, refazendo as bases para um ambiente de negócios saudável, até o trabalho firme e incansável de entidades empresariais, entre elas a Associação Nacional de Fomento Comercial (Anfac).
O fomento comercial é um mecanismo de inequívoco valor agregado à economia. Organizou-se, desenvolveu-se, cresceu, inovou e teve capacidade de irrigar, com sua peculiar capilaridade, a liquidez de um imenso mercado de recebíveis originários de transações mercantis realizadas em todo o país.
Sua capacidade de apoiar cadeias produtivas se consolidou nos 36 anos da Anfac, comemorados em 2018, a partir de múltiplas modalidades operacionais do fomento comercial – factoring, fundo de recebíveis, securitização de crédito e outras atividades afins. Essa posição pode ser medida, principalmente, pelo valor de giro da carteira das operações de fomento na modalidade convencional de compra de recebíveis originários de vendas mercantis.
No período compreendido entre 2016 e 2017, dados da Anfac indicam que houve um giro da carteira do fomento comercial da ordem de R$ 300 bilhões. Esses valores envolvem operações de Factoring, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Securitizadoras de Crédito, lastreadas em recebíveis, originados de transações mercantis efetuadas por 200 mil pequenas e médias empresas, vocação histórica do fomento comercial. Essas operações contribuíram, no momento de grave contração da economia, para a preservação de cerca de 3 milhões de empregos diretos e indiretos.
A fórmula que levou o factoring a se estruturar no Brasil, que dispõe de um disputado e eficiente mercado de investimentos, e hoje atender pelo menos 200 mil empresas pelas associadas à Anfac, foi possível graças à combinação de dois importantes fatores: a agilidade operacional e, também, a forma de remuneração. A operação de factoring é remunerada pelo fator de compra, que representa a precificação da aquisição de direitos creditórios de vendas mercantis, sem qualquer conotação com juro remuneratório do capital.
A expectativa positiva dos agentes econômicos sobre a volta do crescimento do PIB em 2017, em torno de 1%, e 2018, próximo a 3%, segundo análises mais recentes, deve se refletir positivamente nos números da Anfac.
É certo que o cenário político ainda inspira cuidados. Os partidos estão em plena atividade para definição de seus candidatos às eleições presidenciais e ainda não se sabe como se dará a renovação do Congresso Nacional, fator importante para aprovação das reformas inadiáveis e essenciais para melhora da economia brasileira, como a tributária e da previdência social. Mesmo assim, acreditamos na força das instituições, na capacidade dos empresários para ampliar seus negócios e no fomento comercial como ferramenta imprescindível para o fortalecimento da economia brasileira e desenvolvimento de todo o País.
Luiz Lemos Leite é presidente da Associação Comercial de Fomento Comercial (ANFAC)
presidencia@anfac.com.br
https://www.dci.com.br/opiniao/impacto-do-fomento-comercial-1.686195
14/02/2018 – Tecnologia
O mercado só fala na importância de as empresas transformarem os seus negócios e avançarem no conceito do mundo digitalizado. Mas, quando esse tema é analisado além do discurso oficial, o que se vê é que as companhias brasileiras têm infraestruturas de TI ainda pouco preparadas para a Transformação Digital.
O estudo IT2 – Indicador de Transformação da TI, realizado pelo IDC, empresa de consultoria de tecnologia, e patrocinado por Dell EMC e Intel, mostra que as companhias instaladas no País têm uma nota média de 43,7 (de uma escala de 0 a 100) em relação à maturidade da infraestrutura de TI para suportar a digitalização dos negócios. O principal desafio está na automação de processos, com média de 33,9. O vice-presidente da divisão de Soluções Computacionais e de Redes da Dell EMC na América Latina, Marcelo Medeiros, admite que ainda há um longo caminho a se percorrer. “A transformação de TI será um passo essencial para suportar a digitalização dos negócios, a partir de infraestruturas flexíveis e escaláveis, com processos automatizados”, diz.
Foram ouvidos 250 profissionais responsáveis pela decisão de compra da infraestrutura de TI de empresas privadas com mais de 250 funcionários. A análise, realizada no segundo semestre de 2017, avaliou três grandes indicadores essenciais para a maturidade dos ambientes tecnológicos para suportar a transformação digital dos negócios: Processos Internos e Cultura, Automação de Processos e Modernização da Infraestrutura.
A Automação de Processos foi o tema com os mais baixos resultados (média de 33,9 pontos) entre os indicadores. Em seguida aparece a Modernização da Infraestrutura (com 42 pontos) e os Processos Internos e Cultura (com 55,2 pontos).
Em relação à Automação de Processos, o estudo indica que a maioria das empresas não utiliza mecanismos essenciais para automatizar processos de TI. Como reflexo, 57% dos entrevistados afirmam ainda não ter planos de implementar o chargeback (tarifação pelo uso) – para cobrar das áreas de negócios pelo uso efetivo dos recursos tecnológicos. O mesmo percentual não pretende adotar, por enquanto, o DevOps, metodologia voltada a melhorar a comunicação, integração e colaboração entre os responsáveis pela infraestrutura de TI e os desenvolvedores de software.
Só uma pequena parcela das organizações já implementou mecanismos avançados para automatização, apesar de essa questão ser essencial para que as empresas tenham agilidade para adequar o ambiente de TI para as novas demandas dos negócios relacionadas à transformação digital e consigam alocar os profissionais para tarefas estratégicas. Por enquanto, a virtualização tem sido o principal ponto avaliado pelos gestores da infraestrutura de TI no sentido de automatizar a gestão dos ambientes e ter mais flexibilidade para atender a novas demandas.
Quanto às análises relacionadas à modernização da infraestrutura, o estudo demonstra que, apesar de os negócios exigirem respostas cada vez mais rápidas e atualizadas da TI, as novas soluções de infraestrutura não têm sido adotadas ou analisadas na velocidade adequada. Como reflexo, muitas das empresas ainda não avaliam o uso de infraestruturas definidas por software, apontadas como um caminho essencial para garantir a modernização dos ambientes para atender à demanda por transformação digital.
Quando questionados sobre a perspectiva de adoção das tecnologias mais recentes para a modernização da infraestrutura de TI, 13% já implementaram o storage definido por software, e 8% planejam adotar em 12 a 24 meses. Apesar de o estudo demonstrar que Processos Internos e Cultura são o tema mais bem posicionado pelas organizações para suportar a transformação digital, só 19% dos entrevistados afirmam realizar a análise de Retorno sobre Investimento (ROI) de 100% dos projetos de TI, o que demonstra uma dificuldade de comprovar resultados para as áreas de negócio. Outro aspecto refere-se ao fato de que a maioria dos gestores da área de infraestrutura de TI considera que ainda não são vistos como estratégicos nas organizações.
Quando questionados sobre a percepção que os gestores têm da área de Tecnologia da Informação, só 24% apontam que representam um diferencial competitivo para o negócio, enquanto 44% se veem com uma área de serviços que alavanca os resultados da empresa, 30% como um centro de custos e 1% como inibidores para os negócios.
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2018/02/economia/610006-empresas-ainda-nao-estao-preparadas-para-transformacao-digital.html?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press%20Clipping%20Fenacon%20-%2006%20de%20fevereiro%20de%202018%20%26%23128240%3B
09/02/2018 – Economia
A expectativa de que a taxa básica de juros permaneça em um dígito nos próximos dois anos impulsionará uma atuação mais forte das fintechs de crédito. Com baixo custo de captação, concorrência deve ficar acirrada e trazer maior demanda para o setor.
O último relatório Focus do Banco Central (BC) traçou uma expectativa de que a taxa básica de juros (Selic) permaneça em 6,75% em 2018 e chegue a 8% ao final de 2019.
Nesse sentido, um dos principais reflexos positivos da Selic no menor nível histórico seria a possibilidade de o sistema financeiro como um todo captar recursos mais baratos no mercado de capitais, já que a remuneração sobre essa taxa também acaba ficando mais baixa.
“É uma conta fácil e também funciona para as fintechs, cuja maioria que empresta, capta com FIDC [Fundo de Investimento em Direitos Creditórios]. Se o retorno prometido é de 130% e o CDI está mais barato, o custo da companhia para captar esse recurso, cai”, explica o CEO da fintech Bom pra Crédito, Ricardo Kalichsztein.
Já segundo o sócio-fundador da BizCapital, Francisco Ferreira, o movimento impulsionará o mercado de crédito, não apenas pelo menor custo de captação, mas também pela própria concorrência que as startups financeiras tendem a trazer aos grandes bancos.
“Selic em um dígito é um sonho para nós porque reduz muito o custo de captação. Apesar das incertezas que ainda existem no País, a contínua restrição bancária traz um espaço grande de atuação para as fintechs e a perspectiva de um crescimento significativo do segmento”, comenta.
Além disso, a perspectiva de que os empréstimos dos bancos – apesar de crescentes – continuem caros e cautelosos, ante o cenário doméstico, também é vista com bons olhos pelas startups financeiras.
“O spread vai continuar alto até que o ambiente melhore e, com pouca oferta de crédito mas uma demanda reprimida, vinda da melhora da economia, a estimativa é de que boa parte do mercado pode migrar para as fintechs”, completa o sócio-fundador da BizCapital.
O spread corresponde à diferença entre o custo de captação do banco e a taxa de juros ofertadas em empréstimos.
Os últimos dados do BC, por exemplo, apontam que o spread total do sistema financeiro terminou o ano passado em 18,9 pontos percentuais (p.p.). O número corresponde a uma queda de 3,8 p.p. em comparação a dezembro de 2016, quando era 22,7 p.p..
“Flexibilidade Bancária”
De outro lado, a robustez bancária e todos os movimentos dessas grandes instituições vistos no último ano – em fazer parcerias ou adotar ideias semelhante às das fintechs – também prometem acirrar a concorrência no mercado.
Para o professor de economia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) Walter Franco Lopes, com a boa comunicação que o BC tem mostrado com o mercado, a perspectiva é de que novos players surjam e impulsionem uma “flexibilidade bancária”.
“A circunstância de juros baixos e inflação controlada já traz uma retomada do mercado de crédito, mas como um novo agente no mercado, as fintechs trazem inovação ao setor. Os bancos vão ter que se mexer para acompanhar”, acrescenta o especialista.
O prazo para esse cenário, porém, ainda pode demorar.
Segundo Kalichsztein, ainda que a queda da Selic já aconteça há algum tempo, as mudanças levam tempo para maturar. “Nada é elástico o suficiente para acontecer de uma hora para a outra. De qualquer forma, é benéfico para todo o mercado e poderemos ver um movimento positivo para consumidores e credores neste ano”, conclui o executivo.
https://www.dci.com.br/financas/fintechs-v-o-aproveitar-menor-custo-de-captac-o-para-reforcar-atuac-o-1.682972
13/02/2018 – Economia
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu na quarta-feira 7 a taxa de juros básicos da economia brasileira, a Selic, para 6,75% ao ano. Foi o décimo primeiro corte consecutivo, levando a taxa ao menor patamar da história. Há dois anos, estava em 14,25%. A queda constante da Selic é um ótimo indicador da saúde econômica do País: com juros menores, as empresas têm mais condições de financiar os investimentos necessários para crescer. Mas enquanto a taxa de juros básicos caiu pela metade, o mesmo não vem ocorrendo com o custo do crédito ao consumidor — pelo contrário. Os valores cobrados pelos bancos para quem usa cheque especial ou parcela a fatura do cartão de crédito continaram crescendo. Em dezembro de 2017 as taxas eram, respectivamente, 323% e 169,2% ao ano. O resultado prático dessas taxas é o aumento das dívidas de quem pega dinheiro emprestado e não consegue honrar os pagamentos. “Eu comecei com uma dívida de R$ 4 mil no cheque especial. Já paguei várias parcelas e ainda devo quase R$ 5 mil”, diz a designer Dayan Rubian, que precisou de um empréstimo bancário ao mudar de casa. A situação é semelhante à do médico Rodrigo Couto, que resolveu empreender e, após esgotar o crédito consignado, recorreu ao cheque especial e ao cartão rotativo. “Peguei R$ 40 mil e, em cinco meses, a dívida subiu para R$ 132 mil. Hoje gasto metade da minha renda com o pagamento dos empréstimos”, diz ele.
O custo do crédito é exorbitante no Brasil e suas consequências diretas são reprimir o poder de consumo das famílias e impedir o crescimento da economia. “O mercado nunca se orgulhou e não se orgulha das taxas”, diz Ricardo de Barros Vieira, diretor-executivo da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). “A realidade leva a isso porque, em caso de inadimplência, por exemplo, todo o custo recai sobre os bancos”, afirma. O argumento das instituições financeiras perde força quando os números mostram que a inadimplência está em queda. Mesmo com o consumidor honrando suas dívidas, as instituições financeiras não abrandam o valor dos juros. A diferença entre o custo do dinheiro para o banco e o quanto ele cobra do cliente é conhecido como spread bancário – e o Brasil possui um dos spreads mais altos do mundo. Por último, e esse pode ser o fator mais importante, está a concentração do mercado, que impacta no lucro das instituições. “Hoje os cinco maiores bancos respondem por mais de 80% das operações de crédito do País. Eles praticamente determinam as regras do mercado”, diz Ione Amorim, economista do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).
Para tentar tornar o sistema financeiro mais saudável, os agentes reguladores estão de olho no setor bancário. Foi assim, com uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que caiu o número de clientes enforcados no rotativo do cartão de crédito, modalidade com um dos mais altos juros. Desde abril de 2017, os bancos devem transferir para o cartão parcelado os clientes há mais de 30 dias no rotativo. Agora se espera um posicionamento da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) sobre o cheque especial. “Estamos aguardando uma autorregulação”, diz Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC). “O que se imagina são linhas de educação financeira que levem a não utilização do crédito mais caro, somadas a normas que limitem seu uso”, diz ele. Os bancos, por sua vez, parecem não estar com pressa. “A Febraban elabora propostas para melhorar o instrumento e as anunciará, neste ano, quando forem concluídas”, afirmou a instituição por meio de nota. A Secretaria de Comunicação da Presidência esclareceu que o governo não está preparando mais medidas além das já tomadas e que não existe a possibilidade de reduzir os juros dos bancos estatais para influenciar o mercado.
Enquanto os consumidores aguardam as regulações, há uma nova opção cada vez mais atraente: as fintechs, instituições que oferecem taxas mais baixas por trabalhar com custos menores do que os dos bancos — e também por não deixar que os maus pagadores entrem. “Nosso spread também é muito menor, de apenas 5%”, diz Marcelo Ciampolini, CEO e fundador da Lendico, que oferece empréstimos de R$ 2,5 mil a R$ 50 mil por uma taxa que varia de 38,78% a 117% ao ano. É o momento dos bancos prestarem mais atenção em suas práticas de crédito, eis que novas alternativas estão surgindo como opção mais interessante para o consumidor, já cansado de ser refém do endividamento.
http://portaldofomento.com.br/noticia.php?id=4332
No último dia 25 de janeiro, a ANFAC promoveu, em Fortaleza, com o apoio do SINFAC/CE-MA-RN-PI, de acordo com seu programa de treinamento, o curso de “Checagem Creditícia e Documental”, pelo amanhã, e palestra temática sobre “Antecipação de recebíveis de Cartão de Credito”, na parte da tarde. Prestigiaram o evento 61 participantes.
O Curso de Checagem, em sua 16º edição, foi ministrado pelo Consultor Jurídico da ANFAC, José Luis Dias da Silva, que apresentou soluções e tecnologias atualizadas para o processo de análise das operações e prevenção de fraudes adequado ao momento vivenciado pelo mundo dos negócios. Abordou também alguns aspectos que envolvem a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e sua interação com operações pelo meio digital.
Ressaltou o palestrante que este curso cada vez se torna mais oportuno diante da conjuntura político-econômico que atravessa o País com a recomendação de que nossos empresários não negligenciem a verificação dos documentos nem a avaliação dos riscos inerentes a qualquer transação comercial.
A palestra temática sobre “Antecipação de recebíveis de Cartão de Crédito” foi apresentada pelo Diretor do Banco Paulista, Fábio Focaccia, que salientou tratar-se de uma iniciativa da ANFAC, que, com o apoio técnico-operacional daquela instituição bancária, tem condições de contribuir na ampliação do espectro de atuação do fomento comercial para operar no âmbito dos arranjos de pagamento, possibilitando realizar a compra de recebíveis com cartão de crédito na modalidade do fomento comercial convencional.
FONTE: ANFAC
Criada com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro, a Instrução Normativa 1.761 da Receita Federal, que obriga a declaração de toda operação financeira em espécie envolvendo mais de R$ 30 mil, pode ser contestada na Justiça, segundo especialistas.
O tributarista do Almeida Melo Advogados, Hugo Reis Dias, afirma que, com essa IN, a Receita vai aumentar a arrecadação tributária, mas cria obrigações acessórias e estipula penalidades, o que seria grave, porque o estabelecimento de punições ao contribuinte só pode ser feito por lei. “Uma IN não pode combinar penalidade sem ser amparada por uma legislação mais forte por trás”, explica.
Na opinião de Dias, isso abre uma brecha para que os contribuintes tenham chances razoáveis de questionar multas e autuações na Justiça. “Não é um vício formal, mas é material quanto ao conteúdo, porque combina punições sem o amparo da lei, o que viola o artigo 97 do Código Tributário Nacional. Isso pode trazer muita demanda judicial, seja via mandado de segurança, seja por meio de questionamento por conta de multa aplicada”, destaca.
A IN 1761, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 21 de novembro, institui a obrigação de prestar informações relativas a todas as operações liquidadas em espécie, decorrentes de alienação de bens e direitos em valores superiores a R$ 30 mil. Isso vale tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas.
Todas as declarações terão que ser feitas através de formulário eletrônico no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), do fisco. O especialista do Almeida Melo Advogados avalia que esse será um entrave para a aplicação prática da regra, uma vez que impõe que o contribuinte tenha certificado digital para assinar eletronicamente o formulário. “É provável que alguns contribuintes precisem comparecer fisicamente a um posto da Receita para fazer um certificado digital e declarar os valores”, acrescenta ele.
Apesar do problema legislativo da IN, Dias não acredita que a instrução da Receita tenha qualquer chance de se tornar inócua, visto ser uma norma que atinge todas as pessoas físicas e jurídicas e a maior parte da população brasileira não terá ciência da irregularidade. “Essa informação não chegará ao conhecimento de toda a população, que já terá problemas para fazer esse formulário de declaração e dificilmente conseguirá atentar para o vício material.”
Controle
Já a diretora de produtos da Taxweb, Victória Sanchez, comenta que a IN é positiva porque o foco do fisco não é descobrir o quanto as empresas possuem em caixa, mas sim porque aqueles montantes em espécie estão circulando. “Tudo o que não é operação bancária que passa pelo Banco Central está fora do olhar do fisco”, ressalta. Para Victória, como o dinheiro físico quase não é mais utilizado no dia-a-dia, é bom que o governo saiba quando há operações de mais de R$ 30 mil assim.
No que se refere à fiscalização, a advogada acrescenta que a Receita tem como descobrir uma operação ao cruzar informações. “Havendo a obrigação de declarar, não é preciso buscar a origem do dinheiro para autuar, já que a própria omissão já é irregular”, conta.
http://www.sinfacsp.com.br/noticia/norma-da-receita-pode-levar-a-judicializacao-dci
A advertência foi feita na última terça-feira (28/11) pela assessora jurídica da FECOMERCIOSP Sarina Sasaki Manata, ao proferir a palestra “Reforma Trabalhista”, realizada na sede do SINFAC-SP. O aviso se prende ao fato de ter permanecido intacto um artigo da CLT prevendo a inalterabilidade do contrato de trabalho.
Segundo a advogada, era mesmo extremamente necessário modernizar uma legislação de 1943 em aspectos como a prevalência do negociado sobre o legislado, autonomia da vontade dos empregados, teletrabalho, trabalho intermitente, terceirização e contrato de autônomo.
Contudo, ainda haverá mudanças como as introduzidas pela Medida Provisória 808, do último dia 14 de novembro. “Na verdade, esta MP alterou pontos que estavam sendo muito criticados, caso do trabalho da grávida em local insalubre, que voltou a ser proibido. Também houve mudança em pontos até então duvidosos envolvendo o trabalho intermitente e o trabalho autônomo”, explicou a especialista.
Foram, no seu entender, boas alterações, inclusive eliminando a polêmica que havia sobre a aplicabilidade da lei sobre os contratos antigos, aspecto corroborado pela MP, mas ainda passível de contestação pelo Poder Judiciário.
“Eu, pessoalmente, acho que isso não vai resolver o assunto cem por cento, pois um artigo da CLT fala da inalterabilidade do contrato de trabalho e ele não foi revogado nem pela Reforma nem pela Medida Provisória, gerando confronto entre o dispositivo antigo e a nova realidade”, justificou Sarina.
Como exemplo de ponto polêmico remanescente ela citou as horas in itinere, caracterizadas pelo tempo de deslocamento do funcionário em transporte fornecido pela empresa.
“O empregado ganhava horas extras relativas a isso, mas a nova lei diz que tal período não deve ser considerado na jornada, o que pode ser questionado pelos juízes, quando se tratar de um direito adquirido”, acentuou.
A sugestão dela, portanto, é a adoção de uma conduta conservadora sempre que estiver em jogo algo concedido anteriormente ao colaborador, “pois a chances de reversão em favor dele na Justiça são muito grandes”, ressaltou.
Ao mesmo tempo, a advogada considera desejável que os juízes ajam com cautela para evitar demissões motivadas pelo desejo das empresas de ter em seus quadros apenas trabalhadores totalmente em sintonia com a nova lei.
Ponto de vista
Para Jaques Lerner, sócio da paulistana Iala Fomento Mercantil, a apresentação foi muito interessante, com bastante informação. “Eu li pouco a respeito até agora, mesmo porque, pelo o que foi dito aqui hoje, muita coisa ainda vai ser mudada”.
Diante disso, o empresário qualifica o quadro atual como de insegurança jurídica, “pois é preciso muito cuidado antes de aplicar a nova legislação em contratos vigentes antes do último dia 11 de novembro”, analisou.
Opinião semelhante é a de Adriane Silva, advogada da também paulistana Un Capital Partners, que gostou bastante da exposição, saindo do auditório convicta da existência de muitas dúvidas a serem redimidas por tribunais superiores.
“A gente, que milita na área de contencioso, sabe que várias questões serão levadas às instâncias para ser resolvidas e definir realmente como vão ser aplicadas as novas normas”, previu.
Enquanto isso, ela acredita que a ordem seja continuar evitando ao máximo decisões duvidosas, antes de conhecer melhor a posição dos tribunais.
Fonte: Reperkut
http://www.sinfacsp.com.br/noticia/nova-lei-trabalhista-requer-cuidado-com-direitos-adquiridos
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