Dados com abrangência nacional da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), apontam que os pedidos de falência caíram 15,0% no acumulado do ano (de janeiro 2017 até abril de 2017) em relação ao mesmo período de 2016.
Mantida a base de comparação, as falências decretadas recuaram 1,6% no período, enquanto para os pedidos de recuperação judicial e recuperações judiciais deferidas houve quedas de 28,3% e 18,5%, respectivamente.
Conforme a expectativa da Boa Vista SCPC, os indicadores continuam apresentando desaceleração quando observados pelos valores acumulados em 12 meses. “Diante disto, é possível que as empresas passem a revelar melhores resultados dos indicadores de solvência, uma vez superado o período de baixa atividade econômica, restrição ao crédito, redução do consumo e outros fatores”, diz o relatório.
“A tendência é de recuperação da capacidade das empresas arcarem com seus compromissos financeiros”, afirmou a Boa Vista SCPC em seu comunicado ao mercado.
O mercado de crédito brasileiro começou a dar sinais de reaquecimento. Diante da melhora no ambiente econômico, relatório do Banco Central revela que as famílias e empresas estão tomando mais crédito, ao passo em que os juros e o custo de vida continuam a cair.
Neste mês, a diretoria do BC voltou a cortar a taxa básica de juros, a Selic, que foi reduzida para 11,25% ao ano. Com essa redução, as principais instituições financeiras também passaram a oferecer juros menores em operações de crédito.
Em março, o saldo das operações de crédito cresceu 0,2% para um estoque de R$ 3,077 bilhões, sendo que as operações com pessoas físicas avançaram 0,6%.
Com a inflação caindo e a política de juros em trajetória gradual de queda, a confiança aumentou e, num cenário de estabilização da atividade econômica, os juros bancários e o Spread bancário – a diferença entre o que o banco paga ao tomar o empréstimo e a taxa que ele oferece na operação de crédito – recuaram no mês passado.
De acordo com os dados do Banco Central, a taxa média de juros das operações de crédito recuou 0,1 ponto percentual tanto na comparação mensal quanto nos últimos 12 meses, alcançando 32,2% ao ano em março. Nas operações com recursos livres, ou seja, sem direcionamento específico, a taxa caiu 0,9 ponto percentual no mês passado.
Não só a taxa média de juros caiu, mas o custo médio das operações também ficou mais barato para as famílias. No segmento livre, a taxa decresceu 0,8 ponto percentual no mês, com destaque para redução do custo das operações de empréstimo pessoal e no cartão rotativo não regular.
No caso das empresas, a taxa média de juros caiu 0,2 ponto percentual no mês, contribuindo para uma queda de 2,1 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Houve leve redução nas taxas sobre o crédito livre, ainda que o crédito direcionado tenha avançado no mês.
Um dos principais termômetros do mercado de crédito, o Spread médio das operações caiu em março, com uma redução de 0,1 ponto percentual. Para as pessoas físicas, a diferença de capitalização caiu 0,3 ponto percentual e ficou estável em 11,7 pontos percentuais para as empresas.
Fonte: Portal Brasil, com informações do Banco Central
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/04/mercado-de-credito-da-sinais-de-reacao
Logo após o anúncio do corte de 1 ponto porcentual na taxa básica de juros (Selic) nesta quarta-feira (12), Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil anunciaram redução de juros cobrados em empréstimos.
O Itaú anunciou que repassará integralmente para todos os clientes o corte da Selic. A redução passa a valer a partir do dia 18 de abril e vai atingir os clientes que utilizam o crédito pessoal e o cheque especial.
Além do repasse integral da Selic para quem utiliza as linhas, cerca de 1,2 milhão de clientes com histórico de pontualidade e bom relacionamento com o banco serão beneficiados, também, com uma redução de 3 pontos percentuais na taxa do cheque especial.
No Bradesco, a taxa mínima cobrada no cheque especial foi reduzida de 9,65% para 9,57% ao mês, enquanto a máxima caiu de 13,49% para 13,41% ao mês. No crédito pessoal, a taxa mínima passou de 1,83% para 1,75% ao mês, e a máxima de 7,66% para 7,58% ao mês. As novas condições valem a partir de 17 de abril.
A partir de segunda-feira (17), o Santander irá reduzir a taxa mínima do crédito pessoal de 1,99% para 1,89% ao mês, enquanto a taxa máxima diminuirá de 7,99% para 7,89% ao mês. Já a taxa máxima dos juros para financiamento de veículos será reduzida de 2,79% para 2,69% ao mês.
No Banco do Brasil, a queda mais expressiva foi para as linhas de crédito imobiliário nas contratações do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e da carteira hipotecária.
No SFH, a taxa mínima passou de 10,8% para 9,99% ao ano. Para a faixa superior, a nova taxa passa de 11% para 10,94% ao ano.
Nos financiamentos da carteira hipotecária, a taxa mínima cai de 11,8% ao ano para 10,9% ao mês; e a taxa máxima foi reduzida de 12,02% para 11,99% ao ano.
O banco também reduziu a taxa no crédito para aquisição de veículos, que caiu de 1,28% ao mês para 1,23% ao mês, na faixa mínima, e de 3,86% ao mês para 3,81% ao mês no patamar máximo.
O BB também reduziu os juros para o cheque especial: as taxas agora flutuam entre 4,31% ao mês e 12,84% ao mês. Antes, o banco cobrava entre 4,36% e 12,89% ao mês na linha.
O resultado da arrecadação federal de fevereiro mostrou que as receitas da União se estabilizaram e que as empresas estão esperando maiores patamares de lucro e faturamento para este ano.
Pelo segundo mês consecutivo, o recolhimento de impostos e contribuições federais cresceu, avançando 0,36% em fevereiro, em termos reais (correção inflacionária), a R$ 92,358 bilhões.
A alta foi resultado, principalmente, de um aumento real de 32,4% nas receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil (RFB), para R$ 1,649 bilhão, influenciada, pelo crescimento da arrecadação com os royalties de petróleo, assim como havia ocorrido no mês de janeiro.
Já as receitas administradas pela RFB, que correspondem ao recolhimento de impostos e à maioria dos recursos da União, registraram queda de 0,09%, totalizando R$ 90,710 bilhões no mês de fevereiro. Apesar do recuo, a diminuição da arrecadação desacelerou em relação a fevereiro de 2016, quando a receita havia despencado 11,4%.
“Esta queda menor mostra que a arrecadação federal se estabilizou e confirma que estamos em um processo lento de recuperação”, afirma Rodolfo Olivo, professor de economia da Fundação Instituto de Administração (FIA).
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram os tributos que mais cresceram em fevereiro, apurando aumento real de 15,6%, para R$ 12,527 bilhões. Já no acumulado do primeiro bimestre de 2016, o IRPJ e CSLL tiveram alta de 17,1%, para R$ 50 bilhões.
“Este avanço ocorreu, porque a presunção de lucro das empresas está maior. É um indicador de expectativas”, diz Pedro Raffy Vartanian, professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Como as companhias estão esperando uma rentabilidade mais alta neste ano em relação a 2016, essas passam a produzir mais, gerando uma arrecadação de tributo mais elevada.
O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita, Claudemir Malaquias, disse que, entre as razões para a melhora da perspectiva da lucratividade das empresas, estão, por exemplo, a redução de custos executada nas companhias durante os últimos meses. “Houve forte redução de custos, inclusive com demissões, isso tende a elevar a lucratividade. Também houve renegociação e redução de preços nos setores, o que também aumenta o lucro”, disse Malaquias.
Carga tributária
Sobre a possibilidade do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciar um aumento de impostos nesta semana, Rodolfo, da FIA, avalia que o governo não deve elevar alíquotas que impactem todo o setor produtivo brasileiro, sob o risco de prejudicar a retomada da economia. Para ele, se o governo elevar a Cide sobre os combustíveis, por exemplo, o setor de transportes deve ser o mais afetado. “Acredito que os empresários farão de tudo para não repassar custos, pois a demanda está muito fraca ainda”, afirma o professor. Vartanian concorda com a análise, comentando que o aumento de tributo deve ser setorizado.
Ontem, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse que o órgão está avaliando o impacto da lei que permite a terceirização na arrecadação. Ele reconheceu que poderá haver redução, especialmente das contribuições previdências, porque os salários de empregados terceirizados tendem a ser menores. Por outro lado, ressaltou que a terceirização “gera um dinamismo na economia”, que poderá ter impacto positivo, pois deve aumentar as contratações.
http://www.portaldofomento.com.br/noticia.php?id=3777
O Portal do Fomento lembra a todos os responsáveis pelas empresas de Fomento Mercantil e Securitização que encerra no dia 31 de março o prazo para atualização ou mesmo a CONFIRMAÇÃO dos dados cadastrais.
Notem que mesmo não havendo dados alterados no último exercício, os dados devem ser confirmados até a data acima indicada.
A Carta-Circular nº 1, de 1º de Dezembro de 2014 traz a obrigatoriedade de atualização ou confirmação anual dos dados da empresa obrigada e de seu representante legal.
Não perca o prazo, atualize ou confirme os dados o quanto antes.
Segue abaixo a Íntegra da Carta-Circular nº 1 para conhecimento de todos:
Carta-Circular nº 1, de 1º de Dezembro de 2014
Divulga os procedimentos a serem adotados pelas pessoas físicas e jurídicas submetidas à regulação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, para o cadastramento de que trata o inciso IV do art. 10 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS, no uso da atribuição que lhe confere o item 5.02 (vii) da Instrução Interna nº 1, de 6.2.2014, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso X do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 2.799, de 8.10.1998, DIVULGA:
Art. 1º A presente Carta-Circular tem por objetivo detalhar os procedimentos para o cadastramento das pessoas físicas e jurídicas submetidas à regulação e fiscalização do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, conforme disposto no art. 10, inciso IV da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
Parágrafo único. Estão submetidas à regulação e fiscalização do COAF as pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 9º da Lei nº 9.613, de 3.3.1998, para as quais não exista órgão próprio regulador ou fiscalizador.
Seção I
Do Cadastramento e das Informações
Art. 2º As pessoas de que trata o art. 1º deverão cadastrar-se no COAF por meio do Sistema de Informações do COAF – SISCOAF, no endereço www.siscoaf.fazenda.gov.br.
Parágrafo único. O cadastramento a que se refere o caput consistirá no fornecimento de dados de identificação e de contato da pessoa, bem como dados sobre os negócios que realiza, na forma do Anexo a esta Carta-Circular.
Art. 3º As pessoas jurídicas de que trata o art. 1º deverão indicar administrador, que responderá junto ao COAF, pelo cumprimento das obrigações previstas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998, em relação ao qual deverão ser fornecidos os dados de identificação e de contato exigidos da pessoa física, na forma do Anexo a esta Carta-Circular.
Parágrafo único. O administrador poderá designar pessoa de sua responsabilidade para operacionalizar o SISCOAF, não delegando a este, porém, a responsabilidade acima citada.
Seção II
Do Prazo para Cadastramento
Art. 4º Para as pessoas obrigadas constituídas após a publicação desta Carta Circular, ou que inicie uma atividade submetida à regulação e à fiscalização do COAF, fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias corridos para o cadastramento, contados:
I – da data de obtenção do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, para a pessoa jurídica constituída a partir da entrada em vigor desta Carta-Circular; ou
II – do início de atividade submetida à regulação e à fiscalização do COAF, para a pessoa que vier a se enquadrar nesta condição a partir da entrada em vigor desta Carta-Circular.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas que, na data de entrada em vigor desta Carta-Circular, já se encontrem cadastradas no COAF deverão, no prazo estabelecido no caput, confirmar ou atualizar os dados constantes do cadastro, complementando-os com os demais dados nele requeridos.
Seção III
Da Atualização do Cadastro
Art. 5º As pessoas de que trata o art. 1º deverão informar ao COAF qualquer modificação nos dados constantes do cadastro, de modo a mantê-lo constantemente atualizado.
§1º Modificações nos dados de identificação ou de contato deverão ser informadas no prazo mínimo de 30 dias corridos da sua ocorrência, devendo todos os dados ser confirmados ou modificados anualmente, até 31 de março.
§2º Deverão igualmente ser informadas, no prazo mínimo de 30 dias corridos, modificações na indicação do administrador responsável, bem como nos seus dados de identificação ou de contato, na forma definida no art. 3º.
Seção IV
Da Baixa Cadastral
Art. 6º As pessoas de que trata o art. 1º deverão solicitar ao COAF a baixa cadastral quando do encerramento das atividades ou quando da cessação da condição de pessoa submetida à regulação e à fiscalização do COAF no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contado:
I – da data do cancelamento da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, para a pessoa jurídica; ou
II – da cessação da atividade submetida à regulação e à fiscalização do COAF.
§1º No caso das pessoas jurídicas, a solicitação de baixa cadastral deverá ser efetuada pelo administrador responsável.
§2º A solicitação de baixa cadastral deverá ser encaminhada por meio do SISCOAF, acompanhada da fundamentação.
Seção V
Das Disposições Finais
Art. 7º As pessoas de que trata o art. 1º, bem como os administradores das pessoas jurídicas, que deixarem de cumprir a obrigação do art. 10, inciso IV da Lei nº 9.613, de 3.3.1998, sujeitam-se às sanções previstas no art. 12 daquela Lei.
Art. 8º Esta Carta-Circular entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 1º de dezembro de 2014.
RICARDO LIÁO
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Anexo
Dados a serem fornecidos pelas pessoas físicas e jurídicas submetidas à regulação e à fiscalização do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF para o cadastramento de que trata esta Carta-Circular:
I – no caso de pessoa física:
a) de identificação:
1. nome completo; e
2. número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;
b) de contato:
1. endereço comercial completo, inclusive Código de Endereçamento Postal – CEP;
2. número de telefone; e
3. endereço de correspondência eletrônica;
c) sobre os negócios:
1. atividade econômica;
2. data de início das atividades;
3. número aproximado de clientes atendidos no ano calendário anterior;
4. receita bruta do ano calendário anterior, resultante do exercício da atividade econômica indicada;
II – no caso de pessoa jurídica:
a) de identificação:
1. razão social;
2. nome de fantasia;
3. número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) de contato:
1. endereço comercial completo da sede, inclusive Código de Endereçamento Postal – CEP;
2. número de telefone; e
3. endereço de correspondência eletrônica;
c) sobre os negócios:
1. atividade econômica;
2. data de início das atividades;
3. número de filiais em 31 de dezembro do ano anterior;
4. distribuição geográfica das filiais em 31 de dezembro do ano anterior;
5. número de empregados, colaboradores e assemelhados em 31 de dezembro do ano anterior;
6. número aproximado de clientes atendidos no ano calendário anterior;
7. receita bruta do ano calendário anterior, resultante do exercício da atividade econômica indicada.
É essencial saber como cobrar um cliente sem que ele se sinta desconfortável e sem prejudicar a recorrência das vendas.
(*) Fábio Matias
As festas de final de ano e o período de férias para muitos motivam os gastos excessivos. Nesse sentido, qualquer negócio está sujeito a passar por situações de inadimplência, cujos motivos por trás dos atrasos nos pagamentos vão de emergências à perda de emprego. Observando esse cenário delicado, é essencial saber como cobrar um cliente sem que ele se sinta desconfortável e sem prejudicar a recorrência das vendas. Por isso, além da empresa praticar uma política criteriosa de análise de crédito, é importante cultivar o bom relacionamento com clientes e evitar situações constrangedoras.
De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em 2016, o número de consumidores inadimplentes caiu 0,41% em dezembro na comparação com novembro. Contudo, em relação a dezembro de 2015, o indicador continuou avançando 1,44%. Assim, o Brasil atingiu 58,3 milhões de pessoas inadimplentes em dezembro de 2016, ou 39% da população adulta brasileira.
Tais dados nos revelam uma situação que exige muita resiliência das empresas para efetuarem as cobranças sem promover constrangimentos que impactaram na relação com o consumidor e, assim, impedirão futuras compras. Assim, indico algumas práticas que podem ajudar:
Consulte o histórico: atrasar a quitação de uma conta em sete dias é bem diferente do que deixar de fazer o pagamento por três meses. Logo, na hora de efetuar a cobrança, consulte o histórico de relacionamento do consumidor com a empresa para saber como realizar a abordagem com eficácia. Cobrar o cliente que sempre pagou em dia com um tom ríspido na conversa pode ser a porta de saída do consumidor na interação com a empresa. Por isso, a utilização de um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) pode ser muito útil para o estabelecimento conhecer o perfil do consumidor e, a partir dessa informação, cobrar de maneira personalizada, o que pode ser desde uma conversa amigável para entender os motivos do atraso até a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito. Lembre-se: adeque a política de cobrança ao Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8.078/1990), para evitar problemas jurídicos para a sua empresa.
Cobrança via SMS: o modo de vida da atualidade é marcado por pessoas cada vez mais conectadas e cheias de tarefas, assim, é comum que muitos se esqueçam de compromissos, como pagar as contas. Diante desse contexto, lembretes de cobrança podem ser muito úteis para lidar com atrasos. A empresa pode enviar um SMS, que de acordo com a Venture Beat apresenta taxa de abertura de aproximadamente 98% e é entregue diretamente ao cliente devedor, com o lembrete ou link para a segunda via com valor ajustado, em caso de juros. Dessa maneira, em questão de minutos um pagamento pode ser efetuado.
Ficar atento aos horários e às datas: ligações repetitivas e/ou em horários inapropriados, como antes das 9h ou depois das 21h, além de cobranças nos finais de semana, em datas comemorativas ou no dia do aniversário do consumidor, podem ser mal interpretadas. Para evitar esse tipo de constrangimento, estabeleça regras do que é permitido e do que não é na política de cobrança da sua empresa. Tenha em mente que a maneira como se cobra pode impactar mais o consumidor do que o conteúdo da conversa. Por isso, os SMS podem ser mais eficazes do que uma ligação telefônica na hora do almoço, por exemplo.
Para a melhor escolha do horário, há ainda, um serviço muito eficaz indicado para grandes empresas, a integração do SMS com VOZ. Ele qualifica os leads com base nos melhores horários para contato, ou seja, identifica a hora mais adequada para ligar para determinado consumidor. Isso é possível, pois é uma central que interliga o cliente com o call center de uma empresa.
Uso de tecnologia: o controle rígido sobre os vencimentos e recebimentos das parcelas, seja por meio de um software de gestão empresarial ou por uma planilha, permite tomar ações imediatamente e evitar uma inadimplência prolongada. Ainda, permite lembrar antecipadamente os clientes via SMS sobre o vencimento das faturas e possível negociação das datas de vencimento.
Descobrir o que causou o atraso no pagamento: tenha em primeiro lugar o relacionamento com o cliente. Antes de cobrá-lo, busque internamente um motivo para a falta de pagamento. Dentre as causas podem estar: falha na entrega do serviço, mercadoria com defeito, desorganização e problemas com o fluxo de caixa. Sabendo a causa do atraso, existem diversas maneiras de abordagem e ele perceberá que você não o está cobrando, mas ajudando-o a resolver o problema. Nesse momento, o cliente percebe a empresa com parceira e a questão do atraso ficará a um passo de ser solucionada.
Seguindo boas práticas de cobrança você prevenirá a inadimplência, cuidando do bom relacionamento com os clientes e evitará as situações constrangedoras – consequentemente, a rentabilidade do seu negócio aumentará. É bom lembrar: esse não será seu último contato com o cliente e cuidar dessa abordagem é essencial!
(*) Diretor de Negócios Corporativos da Zenvia
http://www.executivosfinanceiros.com.br/especiais/artigo/item/4756-melhores-pr%C3%A1ticas-de-cobran%C3%A7a-para-n%C3%A3o-perder-clientes.html
A preocupação com o cenário político e a falta de uma melhora concreta na economia doméstica devem postergar novas contratações e a tomada de crédito na indústria, comércio e agronegócio.
Segundo o diretor do instituto de economia da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo, apesar de alguns setores já demonstrarem sinais positivos em diversos indicadores, essa melhora é “muito pontual” e baseada “no aumento da confiança” dos empresários no País.
“Isso, porém, dá uma expectativa mais positiva para o segundo semestre. Os indicadores de confiança já mostram alta. A única espera é pela concretização da retomada [econômica].”
Nesse sentido, o momento de espera pela melhora real da economia deve adiar a tomada de crédito para investimentos.
“Se o mercado entender que não há necessidade de cautela na política e que existe algo concreto no que se apoiar, a demanda aumenta. Os setores ainda estão muito sensíveis para apostar alto”, comenta Alan Ghani, economista da Saint Paul Escola de Negócios.
Já para o assessor econômico da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FecomercioSP), Fabio Pina, ainda que essa sensibilidade seja superada, o atraso em ociosidade e estoques estão muito atrasados para recuperação do crédito.
“Só voltaremos aos antigos patamares do PIB de consumo em 2022. Ainda é muito difícil fazer previsões para o Brasil. Só vivendo um dia após o outro”, diz.
Apesar de as reformas estarem encaminhadas e “mostrarem sinais positivos de que serão efetivadas”, a demora de repasse da queda dos juros no crédito bancário é um empecilho.
Mesmo com o recuo significativo da Selic desde outubro de 2016, os juros para pessoas jurídicas continuam altos. Além disso, segundo dados do Banco Central (BC), os financiamentos concedidos para as companhias caiu 28,6% em janeiro na comparação contra dezembro (de R$ 141,3 bilhões para R$ 100,9 bilhões) e 6,7% em relação a igual mês de 2016 (R$ 108,2 bilhões).
A única exceção é agricultura que, já com a performance bastante positiva durante a crise, ainda espera um Plano Safra com juros menores frente a queda da Selic e projeta maior investimento para custeamento de safras e investimentos em maquinários.
“O crédito segue muito escasso e caro para os setores de varejo, serviços e para a indústria como um todo e a demanda só retorna de forma gradativa e a depender da melhora da economia. Apenas a agricultura conseguirá demonstrar melhores resultados”, avalia Marcel Solimeo.
“Otimismo Cauteloso”
Ainda de acordo com os especialistas entrevistados pelo DCI, no entanto, a retomada do crédito para o setor industrial é “um caso a parte”.
Segundo Felipe Leroy, professor de economia do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) de Minas Gerais, a indústria deve demorar para dar sinais de recuperação, principalmente por conta de toda a ociosidade do setor.
“Os sinais são muito tímidos para aumentar a produtividade e mais da metade do volume de investimento para formação industrial já foi migrado para a aplicação especulativa. Isso só vai ‘enxugar gelo’ no curto prazo”, identifica.
“Pode ter leves impactos de melhora na indústria, mas só isso não basta. Primeiro vem a estabilidade da moeda para depois arrumar a casa. E nesse setor, o uso da ociosidade ainda vem primeiro”, complementa o professor do Labfin-Provar da Fundação Instituto de Administração (FIA), Nuno Fouto.
Os especialistas dizem, no entanto, que o aumento da confiança deve mostrar números bem melhores a partir de julho.
“O primeiro semestre é de adaptação. De qualquer forma, é um primeiro sinal a ser considerado, mas ainda significa dizer que estamos com o famoso otimismo cauteloso”, argumentou o presidente da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), Gilson Carvalho.
Isabela Bolzani
http://www.dci.com.br/em-destaque/setores-devem-atrasar-retorno–da-demanda-por-emprestimos-id611414.html
O crédito é como um elástico, você estica e ele volta, mas se esticar demais ele pode arrebentar. No atual estágio da economia brasileira o crédito poderia ajudar na retomada ou há sinais de que essa ferramenta chegou a seu limite? Para responder é preciso considerar a natureza do crédito na economia e seu papel no crescimento econômico. Também é preciso pensar na triste realidade que se coloca frente ao crédito e ao crescimento econômico na atualidade.
Até o início dos anos 2000, o acesso aos bancos e ao crédito esteve restrito a parcelas muito limitadas da população, sobretudo aquelas empregadas formalmente e de maiores rendas. A ampliação do acesso bancário às camadas menos favorecidas da população foi iniciado no primeiro governo Lula graças a uma política de “bancarização”, que, por um lado, visava a favorecer o acesso a contas bancárias. Para tanto, a Caixa Econômica Federal criou contas correntes limitadas, mas sem custo, chamadas inicialmente de Conta Caixa Aqui, depois de Caixa Fácil.
Dado o sucesso, o modelo foi seguido pelo Banco do Brasil e pelas instituições privadas, embora elas tenham passado, após algum tempo, a cobrar taxas pelos serviços. Por outro lado, ampliou-se o número de lotéricas, correspondentes e agências bancárias, possibilitando o acesso aos serviços bancários em regiões até então “ignoradas” pelo setor financeiro.
Pouco a pouco, outros fatores contribuíram para uma maior inclusão financeira e para o aumento do volume de crédito na década de 2000. Dentre estes, a revalorização dos bancos públicos, a disponibilização de recursos ao crédito, a redução do desemprego, o acentuado aumento da formalização do trabalho, o aumento do salário médio real das famílias, o uso de cartões e os programas sociais do governo, que promoveram a abertura de contas para o recebimento dos benefícios.
O cenário atual é completamente distinto, pois em meio à maior contração da renda da história as políticas públicas vão na contramão do estímulo ao crédito e ao crescimento, com a austeridade fiscal que dura dois anos e a ampla desestruturação das políticas sociais, da Petrobras e dos bancos públicos. Nesse contexto, além de desconstruir os instrumentos capazes de estimular uma recuperação econômica, o governo abre mão do uso do crédito como ferramenta de estímulo ao crescimento.
Individualmente, o crédito possibilita uma ampliação autônoma da renda, uma vez que ele permite gastar além do limite da renda pessoal. No agregado, proporciona o aumento da demanda e, portanto, pode estimular o crescimento da renda nacional. Ou seja, o crédito tem a capacidade de acelerar o circuito da renda, gerando consumo, investimento, emprego e renda.
Assim, crédito e renda andam juntos e se reforçam mutuamente, e os momentos de expansão da renda costumam ser aqueles de maior expansão do crédito. Por outro lado, os períodos de desaceleração e de queda da renda costumam estar associados à desaceleração da concessão de crédito. Portanto, o crédito é uma ferramenta capaz de acelerar o crescimento da renda, assim como a renda é a base de sustentação do crédito. Mas quais são os limites para essa relação?
Do lado da demanda, o volume de crédito pode ser impactado pelo aumento da taxa de desemprego, pela redução da renda e pela elevação da inadimplência. Reduzem-se as ambições de consumo das famílias e, consequentemente, a demanda por crédito. E as empresas reduzem, primeiro, a demanda por crédito de longo prazo destinado ao investimento e ao aumento da capacidade produtiva, depois o crédito de curto prazo, destinado a financiar o giro da produção.
Do lado da oferta, diante de uma crise profunda como a atual e na ausência de políticas anticíclicas das instituições públicas, os bancos tendem a aumentar os custos e as exigências para a concessão de crédito, além de reduzir os prazos e volumes concedidos.
Nesse sentido, em cenários de crise e incerteza para as empresas e famílias, não há mecanismo espontâneo de aumento do crédito que possa favorecer a recuperação da economia. Há, no entanto, um conjunto de políticas públicas que, visando ao crédito e à renda, precisam ser acionadas para fazer com que a roda do crescimento volte a girar.
Quanto às políticas de crédito, é indispensável a recuperação do papel dos bancos públicos e das políticas a eles associadas. Esses precisam retomar suas políticas de financiamento à agricultura e construção civil, assim como recuperar a ampliação do acesso da população ao sistema bancário – sobretudo da parcela com menor renda e que sofreu mais intensamente os efeitos da recessão e do desemprego – com reabertura de contas correntes simplificadas e sem custo, retomada do papel dos correspondentes bancários e disponibilização de recursos ao crédito.
Além disso, é preciso equacionar os problemas de inadimplência de empresas e famílias com uma redução mais intensa das taxas de juros (que em termos reais continuam as mais elevadas do mundo), a facilitação do refinanciamento e a limitação de taxas de juros abusivas, além da adoção de políticas tributárias capazes tanto de reduzir as dívidas tributárias de empresas e famílias quanto de reduzir o nosso histórico padrão de desigualdade tributária.
Essas políticas são necessárias, mas insuficientes. Como dizia John Maynard Keynes, “você pode conduzir um cavalo para beber água, mas não pode obrigá-lo a beber”. Assim, as políticas de crédito, que visam, sobretudo, ao lado da oferta, precisam ser acompanhadas de políticas de renda voltadas para o emprego e o crescimento econômico, entre elas a revalorização do salário mínimo, a expansão do gasto social, o investimento público e o incentivo ao investimento privado. Para isso, é preciso um governo legítimo, democraticamente eleito, que inspire confiança e que possa reverter as políticas de austeridade que sufocam e impedem uma retomada do crescimento.
Por fim, mesmo em uma situação extremamente grave, o crédito ainda pode reassumir seu papel em uma indispensável retomada do processo de crescimento econômico e distribuição de renda. Como observado, precisará, no entanto, vir acompanhado de outras políticas que deem conta das consequências da atual crise econômica sobre empresas e famílias.
*Jorge Mattoso é professor aposentado do IE-UNICAMP e ex-presidente da Caixa Econômica Federal
Pedro Rossi é professor do IE-UNICAMP
https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/o-o-credito-ainda-pode-favorecer-o-crescimento
Os bancos do País ainda estão despreparados para cuidar de suas fraudes internas: dos grandes, apenas dois possuem alguma solução de prevenção. Ao mesmo tempo, a maior digitalização bancária também deve exigir uma melhora rápida dos sistemas já existentes.
Os especialistas entrevistados pelo DCI explicam que a grande maioria das instituições financeiras brasileiras nem mesmo sabem mensurar o quanto perdem com as fraudes internas, uma vez que os montantes extraviados são contabilizados como perdas operacionais.
“Ou existe um processo fraudado dentro do banco que não se sabe nem de onde vem ou a instituição sequer descobriu que tem uma perda”, comenta o especialista em prevenção a fraudes bancárias do SAS América Latina, Carlos Sovegni.
Isso acontece principalmente nas grandes instituições ou nos serviços terceirizados, uma vez que “quanto maior uma organização, mais difícil fica de ter o controle” quanto a esse tipo de crime.
De acordo com o especialista em desenvolvimento de soluções de fraude da América Latina da FICO, Fabio Cegali, as instituições ainda “não prestaram a devida atenção” para fraudes nos sistemas internos.
“É costume esperar o problema acontecer para o gasto vir na remediação das perdas, e isso atrapalha muito”, pontua o executivo. Ele completa que, nesse caminho, o processo torna-se difícil até mesmo para aqueles que conseguem nomear essa situação.
“Os que identificam podem até ter uma boa governança corporativa, mas não têm a ferramenta para lidar com grandes volumes”, afirma.
Já para a sociedade, o que falta é divulgação. “A divulgação dessas questões é quase zero, principalmente porque implica em falta de confiança e credibilidade do cliente e esses são os pilares que fazem o sistema bancário funcionar”, comenta Sovegni.
“A discussão do problema evitaria os erros recorrentes, mas isso expõe uma vulnerabilidade muito forte, e ninguém gosta de explorar suas próprias fraquezas”, acrescenta Cegali.
Baixa assertividade
Ainda em relação à necessidade de aprimoramento de sistemas anti-fraude e anti-crimes financeiros, outras questões que têm sido levantadas são os possíveis impactos da maior digitalização bancária, principalmente para acompanhar o movimento iniciado pelas fintechs e bancos digitais.
Segundo Carlos Sovegni, especialista do SAS, a transformação do sistema financeiro frente a tendência cada vez mais forte de extinção dos meios físicos e maior abordagem digital, “as necessidades passam a ser outras”.
“A aderência das fintechs acelerou o processo de digitalização dos grandes bancos e as fraudes de cartão de crédito e invasão de conta, por exemplo, que eram muito altas, começam a diminuir enquanto a de falsidade ideológica começa a aumentar exponencialmente”, analisa o executivo.
Nesse cenário, porém, os sistemas anti-fraudes que exigiam a presença das pessoas nas agências físicas, ao menos uma vez, para cadastro da digital, começam a dar espaço para a biometria facial, de voz ou por batimentos cardíacos, que, por sua vez, ainda não possuem a mesma eficácia dos sistemas antigos.
“A assertividade desse tipo de sistema ainda é muito baixa e não chegou aos patamares de segurança que a biometria digital consegue oferecer, por exemplo. Se os bancos quiserem acompanhar o movimento de digitalização, o processo vai exigir uma mudança rápida nas soluções anti-fraudes”, complementa Sovegni.
Para Cegali, da FICO, no entanto, os bancos estão “bem encaminhados” para essa evolução tecnológica.
“A maior conectividade preocupa pelo aumento de informações disponíveis, e os bancos, muitas vezes, deixam de contar apenas com sua própria segurança para controlar a de serviços terceirizados. A vulnerabilidade do processo, porém, exige monitoramento constante”, avalia.
Investimento
Procurada pelo DCI, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) pontuou que fortalecer a segurança é uma das “prioridades” dos bancos.
“O setor destina cerca de 10% dos investimentos anuais em tecnologia da informação – mais de R$ 2 bilhões por ano – em ferramentas destinadas a evitar possíveis tentativas de fraude, além de garantir a confidencialidade dos dados dos clientes e a eficiência no uso dos canais eletrônicos”, afirmou a federação, em nota.
Segundo a instituição, os bancos procuram conscientizar seus clientes e, o desafio, é desenvolver formas de identificação que impossibilitem as fraudes sem dificultar o acesso aos serviços e que “não há registro de invasão ou fraude eletrônica a partir dos sistemas internos dos bancos”.
Isabela Bolzani
http://www.dci.com.br/financas/despreparo-com-fraudes-internas-e-meio-digital-atinge-os-bancos-do-pais-id610183.html
Cerca de um terço dos empresários dos setores de varejo e serviços não consideram a atuação na informalidade um problema. Foi o que apontou pesquisa realizada e divulgada nesta quinta-feira (23) pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
A justificativa para a opinião dos empresários, um tanto quanto polêmica, é que o sistema brasileiro favorece que essas práticas sejam aderidas. Tanto é que o SPC Brasil e a CNDL também apontaram que 83% dos empreendedores do setor consideram importante ou muito importante a reforma tributária no País.
Não só isso, 77% dos entrevistados consideram que a reforma traria reflexos positivos para a economia nacional. Entre os pontos mencionados, 60% citou a geração de empregos, 41% acredita que a capacidade de investimentos nos negócios seria alavancada. Além disso, 38% compartilham da opinião de que a reforma incentivaria a criação de novos empregos.
Necessidade
A reforma tributária para os empresários é vista como uma necessidade, 65% dos entrevistados avaliam o sistema atual como ruim ou muito ruim, visto que 54% citou o pagamento de imposto sobre imposto como algo negativo. Mais da metade dos empresários, 52% também considera que a quantidade de tributos pagos é grande.
O presidente da CNDL, Honório Pinheiro, afirma que o sistema tributário brasileiro é provido de uma complexidade um tanto quanto desnecessária, e que a reforma poderia simplificar o modelo. Para Pinheiro, além das reformas microeconômicas é de extrema importância voltar às atenções para medidas de longo prazo.
Pontos principais
Para 32% dos empresários do varejo e serviços, o principal ponto que deve ser discutido e reformulado é a diminuição da carga tributária, pois considera excessiva. Embora o balanço tenha sido baseado em entrevistas de empregadores, apenas 17% citou que a geração de novos empregos deve ser discutida.
Sobre as questões burocráticas, apenas 13% citou a necessidade de simplificar o sistema.
Outro lado
O SPC Brasil e a CNDL apuraram que dos 7% dos empresários que se mostram descrentes com a reforma tributária, 15% compartilham da opinião que a medida poderia criar novos impostos. Além disso, 14% crê na possibilidade de distorções na distribuição de recursos entre os Estados e 12% citaram a agravação da situação fiscal dos Estados.
Discussões
Sobre os temas que estão em andamento, 73% apoia a redução dos encargos sobre a folha de pagamento. Que seria a diminuição de taxas que as empresas pagam por empregado às instituições como o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que fechou 2016 com um deficit de R$ 149, 7 bilhões.
Outro ponto que a maioria dos empresários está de acordo é que as pequenas empresas paguem tributação de acordo com a sua capacidade econômica, 68% citaram esse ponto.
A garantia de não-cumulatividade na tributação de impostos como Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS/CONFINS).
“A questão do ICMS, que é um imposto sobre consumo, surge com frequência nas discussões sobre a reforma tributária. Quando a transação envolve mais de um estado, as alíquotas podem variar de estado para estado e o recolhimento pode ficar ainda mais complexo”, conclui Pinheiro sobre os dados coletados pelo SPC Brasil e CNDL.
http://economia.ig.com.br/2017-02-23/spc-brasil-tributo.html?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+24+de+fevereiro+de+2017