A tão esperada retomada do crédito no Brasil está finalmente se tornando realidade para a felicidade dos empreendedores. Uma mudança recente neste sentido começou a valer em julho quando o Cadastro Positivo foi automatizado. A alteração na lei, que passou a conferir uma nota a todo e qualquer consumidor, vai facilitar o crédito para pessoa física de uma forma simples. Afinal, a partir de agora, financiadoras, bancos e comércio terão informações do quanto o consumidor paga em dia. O benefício principal é a inclusão de 22,6 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de crédito, segundo estimativas do governo federal, o que impactará diretamente no crescimento da economia.
A vantagem para o consumidor é que ele terá um score calculado por bons pagamentos e, com isso, poderá negociar de forma mais agressiva por juros menores e condições melhores. Há esperança ainda que a inadimplência diminua consideravelmente a exemplo da experiência em outros países onde funciona um sistema similar ao do Cadastro Positivo, que permite uma análise de risco mais precisa e eficiente.
Para os empreendedores, a consequência é um fôlego na economia que certamente resultará no surgimento de novos negócios e no crescimento dos que já estão a pleno vapor. O Brasil tem um histórico marcado por burocracias que freiam iniciativas e emperram a captação de recursos. É comum micro e pequenas empresas morrerem na praia em menos de cinco anos de fundação por não conseguirem crédito para se adaptar ao mercado ou aprimorar o produto. É uma perda irreparável considerando números recentes que apontam este nicho como responsável por gerar 387,3 mil empregos no último semestre no país.
A mudança na lei do Cadastro Positivo impactará os pequenos, pois garantirá mais poder de compra para o consumidor final que agora ganha mais chances de entrar na briga pelo crédito facilitado. Antes disso, o Serasa/SPC guardava somente o histórico negativo da pessoa física, baseado apenas na quitação (ou não) de dívidas. Só que no momento em que o débito é encerrado, o bureau de crédito é obrigado a voltar o status para “tudo certo”. Por isso, este dado se torna irreal. Com o positivo, cada consumidor tem um número de 1 a 1000 e, quanto maior o score, maior é o indicativo de que a pessoa paga em dia. Este modelo já é praticado — e funciona — em mais de 70 países.
Se o consumidor tem a nota 979, por exemplo, isso significa, basicamente, que o risco de oferecer um empréstimo a ele é quase zero. Assim, a taxa de juros pode ser muito perto do padrão entre 0,6% ou 0,7% ao mês. Para comparar, atualmente, mesmo que um imóvel seja dado como garantia, a taxa dificilmente fica abaixo de 0,9% mensais. É aí que pessoas que não possuem bens — incluídas naqueles 22,6 milhões — se tornam os principais beneficiados pelo Cadastro Positivo, pois poderão usar seu próprio histórico de pagamentos como garantia.
A injeção de capital para este público — estimada em R$ 1,3 trilhão, de acordo com o Serasa Experian — promoverá ainda mudanças no mercado, que também passará a oferecer novos produtos justamente para este novo público. As fintechs estão muito à frente neste ponto. Startups que funcionam como banco digital perceberam há um bom tempo a oportunidade antes mesmo das mudanças aplicadas pelo governo. Hoje, é possível administrar um negócio inteiro sem a necessidade de uma conta bancária, por exemplo. O governo pode ser um bom aliado para fomentar ainda mais esse tipo de negócio e ampliar as chances para os pequenos.
A tecnologia permite hoje que um empreendedor — e até mesmo uma pessoa física — gere boletos e/ou faça transação de valores com taxas mais acessíveis. E uma legislação mais democrática favorece atual e diretamente estas iniciativas que tornam outras empresas ainda mais dinâmicas, competitivas e com chances de prosperar. Exemplo disso é o registro único de recebíveis de cartão de crédito via registradora que facilitará a antecipação dos pagamentos. Em fevereiro, o Banco Central permitiu que a Central de Recebíveis (Cerc) iniciasse esse processo. Com isso, o consumidor fica livre de empréstimos a juros exorbitantes que dificultam o crescimento e ajudam a ampliar os índices de endividamento. Essa é apenas uma das grandes possibilidades que a modernização da legislação brasileira gera à economia do país. Assim, favorecer os pequenos, dar oportunidade para crescerem é, ao mesmo tempo, promover a geração de empregos e melhorar as condições de vida no Brasil.
Piero Contezini, CEO do Asaas.
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-retomada-do-credito-no-brasil/
Pela primeira vez em um ano e quatro meses, o Banco Central (BC) diminuiu os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic para 6% ao ano, com corte de 0,5 ponto percentual.
A decisão surpreendeu os analistas financeiros, que esperavam corte de 0,25 ponto.
Com a decisão de hoje (31), a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. Desde então, a taxa não tinha sido alterada.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em junho, o indicador fechou em 3,37% no acumulado de 12 meses. Depois de vários meses de alta no início do ano, o índice desacelerou nos últimos meses. Em junho, o IPCA ficou em apenas 0,01%, o menor percentual para um mês desde novembro de 2018.
Para 2019, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu meta de inflação de 4,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não poderá superar 5,75% neste ano nem ficar abaixo de 2,75%. A meta para 2020 foi fixada em 4%, também com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual.
Inflação
No Relatório de Inflação divulgado no fim de junho pelo Banco Central, a autoridade monetária estima que o IPCA encerrará 2019 em 3,6%, continuando abaixo de 4% até 2021. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 3,8%.
Crédito mais barato
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade econômica. No último Relatório de Inflação, o BC projetava expansão da economia de 0,8% para este ano. A expectativa está em linha com as do mercado. Segundo o boletim Focus, os analistas econômicos preveem crescimento de 0,82% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos pelo país) em 2019.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona os preços, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob controle e não correm risco de subir.
A antecipação ou o adiantamento de recebíveis é uma linha de crédito cada vez mais utilizada pelas empresas brasileiras. De acordo com dados do Banco Central, em maio de 2017, o volume de transações realizadas por meio dessa modalidade de crédito foi de R$ 16,7 bilhões. O valor representou, à época, um aumento de 61,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Mais de dois anos depois do Banco Central divulgar esta informação, o adiantamento de recebíveis é uma opção cada vez mais utilizada por empresas para aumentar o fluxo de caixa. A estratégia, embora seja uma ótima alternativa na grande maioria dos casos, precisa ser bem estudada.
Para fornecer um panorama completo sobre a modalidade, a Adianta indica cinco benefícios e um cuidado que todo empreendedor precisa saber. Confira:
Nada de empréstimos: embora o valor obtido na antecipação de recebíveis seja creditado após um pedido para uma instituição, o montante corresponde a recursos que já são da empresa. Tal prática, portanto, está isenta de juros bancários ou de financiamentos, por exemplo. Dessa maneira, o orçamento futuro não está comprometido com taxas que deveriam ser pagas – e que comprometeriam o caixa.
Agilidade: toda empresa tem uma necessidade de manter seu fluxo de caixa saudável e sustentável. E quando o acesso a formas de tomada de crédito acontece de maneira rápida, é ainda mais favorável. E é isso que o adiantamento de recebíveis proporciona ao empresário. Sem toda a burocracia de um banco, o valor fica disponível para o empresário, por vezes, no mesmo dia em que a solicitação é feita.
Pouca taxação: quando comparada a empréstimos, financiamentos ou qualquer dispositivo bancário para obtenção de recursos, a opção do adiantamento de recebíveis possui pouca tributação envolvida – e, aqui, não estão embutidos apenas os juros, como dito acima. Dessa maneira, o valor a ser recebido chega ao caixa quase que integralmente.
Ausência de inadimplência: em qualquer transação que envolva valores, a parte que pede recursos pode deixar de honrar seus compromissos com o credor. A situação cria um grande problema para quem cede recursos a outra pessoa – seja ela física ou jurídica. Com a antecipação de recebíveis, quando o pagamento não é efetuado, quem se responsabiliza pela cobrança é a própria instituição que cedeu o capital. Para o tomador do crédito, o que importa é o caixa abastecido – e isso já ocorreu.
Poder de negociação: com o fluxo de caixa da empresa saudável, é possível negociar prazos mais longos com fornecedores e clientes. Assim, até mesmo os valores envolvidos na negociação têm a chance de atingir um patamar mais competitivo. Para um executivo de empresa, é o cenário ideal para colocar sua instituição em posição de destaque no mercado.
Planejamento: apesar de todos os benefícios listados acima, o empresário deve ter em mente que a antecipação de recebíveis não é a solução para todos os males de uma companhia. O fluxo de caixa, embora obviamente possa ser potencializado, deve caminhar de maneira independente.
O juro médio total cobrado no rotativo do cartão de crédito subiu 0,3 ponto porcentual de maio para junho, informou nesta sexta-feira, 26, o Banco Central. Com isso, a taxa passou de 299,8% para 300,1% ao ano.
O juro do rotativo é uma das taxas mais elevadas entre as avaliadas pelo BC. Dentro desta rubrica, a taxa da modalidade rotativo regular passou de 279,9% para 277,2% ao ano de maio para junho. Neste caso, são consideradas as operações com cartão rotativo em que houve o pagamento mínimo da fatura.
Já a taxa de juros da modalidade rotativo não regular passou de 314,0% para 316,4% ao ano. O rotativo não regular inclui as operações nas quais o pagamento mínimo da fatura não foi realizado.
No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro passou de 174,1% para 175,6% ao ano.
Parcelado
Em abril de 2017, começou a valer a regra que obriga os bancos a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos.
A intenção do governo com a nova regra era permitir que a taxa de juros para o rotativo do cartão de crédito recuasse, já que o risco de inadimplência, em tese, cai com a migração para o parcelado.
Inadimplência
A taxa de inadimplência no crédito livre foi de 3,9% para 3,8% na passagem de maio para junho, ainda segundo o BC. Em junho de 2018, a taxa estava em 4,4%.
Para pessoa física, a taxa de inadimplência seguiu em 4,8%. Para as empresas, a taxa foi de 2,7% para 2,6%. A inadimplência do crédito direcionado foi de 2,0% para 1,8% na passagem de maio para junho.
Já o dado que considera o crédito livre mais o direcionado mostra que a taxa de inadimplência foi de 3,0% para 2,9%.
Empresas
O saldo de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para empresas recuou 2,3% em junho ante maio, somando R$ 411,051 bilhões, informou o Banco Central. Em 12 meses, a queda acumulada é de 10,4%.
Em junho, houve recuo de 0,9% nas linhas de financiamento agroindustrial, baixa de 2,3% no financiamento de investimentos e queda de 6,8% no saldo de capital de giro.
Spread
O spread bancário médio no crédito livre subiu de 31,1 pontos porcentuais em maio para 31,5 pontos porcentuais em junho. O spread médio da pessoa física no crédito livre foi de 45,2 para 46,2 pontos porcentuais no período. Para pessoa jurídica, o spread médio passou de 12,5 para 12,2 pontos porcentuais.
O spread médio do crédito direcionado foi de 4,1 pontos porcentuais para 4,0 pontos porcentuais na passagem de maio para junho. Já o spread médio no crédito total (livre e direcionado) foi de 19,2 pontos porcentuais para 19,6 pontos porcentuais no período.
Endividamento das famílias
O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou em 44,0% em maio, ante 43,7% em abril, informou o Banco Central. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou em 25,4% em maio, ante 25,1% em abril.
O cálculo do BC leva em conta o total das dívidas dividido pela renda no período de 12 meses. Além disso, incorpora os dados da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (Pnad) contínua e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), ambas do IBGE.
Segundo o BC, o comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 20,3% em maio, ante 20,2% em abril. Descontados os empréstimos imobiliários, o comprometimento da renda ficou em 17,9% em maio, ante 17,8% em abril.
Crédito para habitação
O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física diminuiu 0,7% em junho ante maio, totalizando R$ 615,119 bilhões.
Em 12 meses até junho, o crédito para habitação no segmento pessoa física subiu 5,6%. Já o estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 1,2% em junho ante maio, para R$ 183,859 bilhões. Em 12 meses, houve alta de 16,6%.
Setores
O saldo de crédito para as empresas do setor de agropecuária caiu 0,7% em junho, para R$ 24,378 bilhões. Já o saldo para a indústria cedeu 2,4%, para R$ 615,137 bilhões. O montante para o setor de serviços teve alta de 1,5%, para R$ 760,490 bilhões.
No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), o saldo subiu 33,3%, aos R$ 22,3 bilhões.
*Com Estadão Conteúdo
https://www.seudinheiro.com/juro-cartao-de-credito-junho-2019/
Perto de completar três meses de regulamentação, o número de Empresas Simples de crédito (ESCs) cadastradas subiu 234,1% na primeira quinzena de julho ante o mês passado, saindo de 41 para 137. A profissionalização dos empresários, no entanto, pode ser um desafio para o segmento.
Os dados são da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e foram apurados pelo Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil e Factoring de São Paulo (Sinfac-SP).
Segundo as informações, são quatro os estados que detêm a maioria das empresas registradas: São Paulo (34,3%, com 47 companhias); Minas Gerais (10,9%, com 15 empresas) e os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, ambos com 11 ESCs cada (8% do total).
“Já são 12 empresas no sindicato e é uma categoria com potencial de crescimento”, avalia o presidente do Sinfac-SP, Hamilton de Brito Junior. “Não só pela melhora da economia, mas também porque muitas das factorings do mercado acabarão migrando ou abrindo uma ESC para complementar o seu negócio”, acrescenta.
A estimativa do mercado é que do total de 9,2 mil empresas de factoring registradas no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), apenas metade (cerca de 4, 5 mil) estejam em operação. Na opinião dos especialistas ouvidos pela reportagem, ao menos um terço dessas companhias que seguem ativas (perto de 1,5 mil) ou se tornariam ESCs pela vantagem tributária ou criariam uma para ampliar seu portfólio.
“A evolução virá em conjunto com o maior conhecimento do setor. Tudo é um passo a passo e este ano ainda será de aprendizado”, diz o presidente do Instituto Brasileiro de Empresas Simples de Crédito (Ibesc), Roberto Pereira. “Já temos muitos interessados e novas ferramentas específicas sendo preparadas. Algumas barreiras de entrada existem, mas não são intransponíveis.”
Profissionalização
Ao passo em que a evolução do mercado ainda é lenta e em um ambiente de legislação incipiente, os especialistas entrevistados pelo DCI também ponderam uma preocupação em relação à profissionalização dos novos entrantes.
“Há um grande risco de o pessoal entrar com afoitamento no mercado e gerar certa inadimplência pela falta de experiência”, comentou Brito Junior, reiterando que parte desse cenário também conta com a gestão financeira dos novos custos que viriam com a operação, como de análise de crédito, por exemplo.
“Isso, porém, deve se refletir apenas naqueles que estão entrando no mercado, já que os empresários que possuem factorings estão mais familiarizados. É claro que ainda precisamos esperar a evolução e tudo o que é desconhecido é mais difícil, mas o mercado já conta com muitos órgãos para orientação e as expectativas são positivas”, reitera Pereira.
Brito Junior afirma, porém, que é preciso esperar para ver como o mercado evoluirá. “Alguns prejuízos podem existir em detrimento dessa evolução, mas a inadimplência deve ficar controlada, uma vez que o crédito para os pequenos empresários vai ficar bem mais barato, as operações serão feitas com garantia e os prazos também tendem a ser maiores”, complementa o executivo.
https://www.dci.com.br/economia/empresas-simples-de-credito-avancam-234-1-em-um-mes-1.816912
Em cada dez micro e pequenos empresários que atuam no comércio e no ramo de serviços, seis (65%) não planejam contratar crédito para seus negócios em um horizonte de três meses. A constatação é do Indicador de Demanda por Crédito calculado pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito). O percentual de indecisos saltou de 17% para 24%, ao passo que apenas 11% declararam a intenção de contratar crédito para seus negócios. Puxado pela alta incidência de consumidores reticentes em buscar crédito, o indicador registrou 26,0 pontos em junho, com um pequeno crescimento de apenas 1,0 ponto na comparação com o mês anterior. O número varia de zero a 100, sendo que quanto mais próximo a 100, maior é demanda do empresário por crédito.
A maioria dos que não pretendem contratar crédito diz não ver necessidade (42%) ou então alega ser possível manter a empresa com recursos próprios (40%). Em seguida, aparecem os empresários que justificam devido às altas taxas de juros (25%) e o receio de não ter condições de pagar as prestações no futuro (11%).
O indicador de demanda por crédito tem permanecido em baixo patamar, mesmo após o fim da recessão econômica e sinaliza que a recuperação está distante de atingir um ritmo satisfatório. “A revisão das expectativas sobre o futuro da economia mantem o apetite ao crédito modesto. Mesmo com uma sutil melhora das condições econômicas do país, a demanda por crédito está distante do um nível ideal para induzir o crescimento”, avalia o presidente da CNDL, José Cesar da Costa.
Mais de um terço (33%) dos empresários de menor porte considera difícil contratar empréstimos e financiamentos, contra apenas 16% que avaliam o processo de modo simples. Os principais motivos são o excesso de burocracia e exigências dos bancos (61%) e as altas taxas de juros (47%). Na opinião dos entrevistados, o crédito via BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) é o mais complicado de se obter, com 21% de menções. Em seguida aparecem os empréstimos em instituições financeiras (16%).
Já entre os que consideram a contratação algo fácil (16%), as justificativas mais citadas são o bom relacionamento com o banco (45%), estar com as contas em dia (45%), encontrar-se com a documentação regularizada (30%) e tempo de existência da empresa (17%). Levando em conta a minoria de empresários que tomarão recursos emprestados, a média é de R$ 44.339,62 a serem contratados.
Demanda por investimento cresce 1,7 ponto, mas empresários indecisos e os que não vão investir ainda formam maioria
O Indicador de Demanda por Investimento do micro e pequeno empresário melhorou na comparação com o mês anterior, apesar de a maioria não pensar em investir. Em junho, ele marcou 48,3 pontos, ante 46,6 pontos em maio. O índice varia de zero a 100, sendo que quanto mais próximo a 100, maior é demanda do empresário ao investimento.
A melhora do indicador fez com que a parcela de empresários que pretendem investir alcançasse os que não devem realizar melhorias em seus negócios: 37% em ambos os casos. Os indecisos somam 25% da amostra.
Dentre os empresários que não pretendem investir, a maioria justifica dizendo que não vê necessidade (45%) ou relata a percepção de que o país ainda não saiu da crise (31%). Há ainda 24% de entrevistados que já investiram recentemente e aguardam retorno.
Já entre os micro e pequenos empresários que pretendem realizar investimentos nos próximos três meses, a maior parte tem como finalidade aumentar as vendas (58%), além da adaptação da empresa a uma nova tecnologia (30%) e da necessidade de atender a uma demanda que aumentou (25%). Para isso, os destinos dos investimentos mais citados são a compra de máquinas e equipamentos (30%), ampliação dos estoques (22%), reforma da empresa (19%) e divulgação em mídia e propaganda (16%). A origem dos investimentos será, para a maioria, o capital próprio, seja por meio de recursos guardados (45%) ou venda de bem (7%).
Na avaliação do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o ambiente de incerteza que ainda paira faz com que os projetos de expansão e melhoria do negócio sejam colocados em segundo plano e a preocupação de grande parte dos empresários passa a ser lidar com a queda do faturamento e o aumento da inadimplência “A lenta recuperação da crise leva muitas empresas a operarem com capacidade ociosa e, em alguns casos, até a redução do quadro de funcionários. Em meio a esse ambiente, os investimentos são adiados”, explica Pellizzaro Junior.
Metodologia
Os Indicadores de Demanda por Crédito e Demanda por Investimento calculados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) levam em consideração 800 empreendimentos com até 49 funcionários, nas 27 unidades da federação, incluindo capitais e interior. As micro e pequenas empresas representam 39% e 35% do universo de empresas brasileiras nos segmentos de comércio e serviços, respectivamente. Acesse a íntegra do indicador em https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices-economicos
SPC Brasil
Há 60 anos no mercado, o SPC Brasil possui um dos mais completos bancos de dados da América Latina, com informações de crédito de pessoas físicas e jurídicas. É a plataforma de inovação do Sistema CNDL para apoiar empresas em conhecimento e inteligência para crédito, identidade digital e soluções de negócios. Oferece serviços que geram benefícios compartilhados para sociedade, ao auxiliar na tomada de decisão e fomentar o acesso ao crédito. É também referência em pesquisas, análises e indicadores que mapeiam o comportamento do mercado, de consumidores e empresários brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento da economia do país.
CNDL
Criada em 1960, a CNDL é formada por Federações de Câmaras de Dirigentes Lojistas nos estados (FCDLs), Câmaras de Dirigentes Lojistas nos municípios (CDLs), SPC Brasil e CDL Jovem, entidades que, em conjunto, compõem o Sistema CNDL. É a principal rede representativa do varejo no país e tem como missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Atua institucionalmente em nome de 500 mil empresas, que juntas representam mais de 5% do PIB brasileiro, geram 4,6 milhões de empregos e movimentam R$ 340 bilhões por ano.
65% dos micro e pequenos empresários não pretendem contratar crédito nos próximos três meses
Com a estabilidade monetária, alcançada pelo Plano Real, o Banco Central (BC) agora quer avançar na modernização do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Para isso, desenvolve a intermediação financeira do futuro, por meio de dois projetos básicos: o open banking, que é a difusão sem o consentimento do usuário das suas informações para que possa receber propostas de crédito mais regulares, por exemplo, de fintechs; e um projeto de pagamentos instantâneos, como funciona em alguns países, onde é possível pagar contas por aplicativos como o WhatsApp.
O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (BC), João Manoel Pinho de Mello, explica que o papel da autoridade monetária é ter proatividade para que os novos modelos de negócio se adaptem rapidamente às mudanças na sociedade, garantindo segurança, sem inibir a inovação. “A estabilidade da moeda nos deu as condições objetivas e necessárias para desenvolver a eficiência do sistema financeiro com essa agenda central”, diz.
Agora, o foco do BC, segundo o diretor, é dar segurança aos novos modelos de negócios, sem detrimento da inovação; estimular a entrada de concorrentes não tradicionais no mercado e garantir que todos os processos sejam baseados na proteção de dados dos consumidores do sistema financeiro. “Também temos que difundir as informações de crédito, para que todos os concorrentes possam competir em igualdade de condições. Se um credor tem mais informações do que outro, é natural que consiga dar crédito em condições mais vantajosas”, assinala.
Concorrência
Pinho de Mello destaca que, entre as missões do BC, estão assegurar a estabilidade da moeda, com cumprimento da meta da inflação, e garantir um sistema financeiro sólido e eficiente. “A primeira missão é o motivo da comemoração dos 25 anos do real. A despeito de discordâncias, é notável o que nós conseguimos fazer no que se refere à estabilização monetária”, afirma. “Nós construímos um sistema sólido. Agora, é preciso centrar esforços na conclusão de um sistema financeiro ainda mais eficiente. É sinal de maturidade da sociedade brasileira e do governo que o debate hoje esteja mais focado em temas como juros, spread bancário, fintechs, intermediação financeira, mudanças regulatórias. Isso significa que nós resolvemos boa parte da agenda para dar espaço à próxima, cujo principal objetivo é aumentar a concorrência na intermediação financeira”, sintetiza.
O termo é usado no lugar de crédito bancário, de acordo com o diretor do BC, porque o setor privado já está ocupando boa parte da queda do crédito direcionado subsidiado que houve nos últimos anos. “O processo é lento, mas já está em curso. Inclusive, a pesquisa de intermediação financeira começará a ser divulgada em agosto pelo Banco Central, que envolve mercado de ações, mercado de títulos do setor não financeiro e do crédito bancário, obviamente”, antecipa.
Sobre meios de pagamento, Pinho de Mello diz que o BC quer criar um ambiente com concorrência, reduzindo as barreiras à entrada, estimulando, assim, a eficiência. “A tecnologia é grande vetor tanto de indução da concorrência quanto da redução de riscos para subscrição de crédito”, afirma. A expansão da competição no setor, no entanto, deve caminhar lado a lado com a segurança dos dados pessoais dos cidadãos. “Esse é um pilar fundamental. O consenso social a respeito de várias medidas depende dessa proteção. A consequência é crédito e serviços mais baratos e abundantes, sobretudo, para a população menos bancarizada e para as pequenas e médias empresas, que sofrem com restrição de crédito”, acrescenta.
A autoridade monetária já realizou algumas mudanças regulatórias, que permitiram avanços. “As transações de cartão de crédito como fração do PIB (Produto Interno Bruto) tiveram um crescimento absolutamente extraordinário e tem ainda mais por vir”, destaca. O estímulo à concorrência na antecipação de recebíveis, que é o principal mecanismo de crédito para vários negócios, principalmente, médias e grandes empresas, provocou queda no custo do capital de giro, exemplifica. “Tenho convicção de que a tecnologia impulsionará ainda mais a concorrência”, conclui.
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/07/08/internas_economia,769110/bc-pretende-avancar-na-modernizacao-do-sistema-financeiro-nacional.shtml
O cadastro positivo, que entra em vigor no dia 9 de julho, tem aspecto concorrencial pouco abordado neste momento, mas que, ao lado da potencial redução da inadimplência, ajudará a reduzir o spread bancário ao longo do tempo, disse Gustavo Marrone, diretor Jurídico e Regulatório da Quod, gestora de dados criada pelos 5 maiores bancos do País, em evento sobre o tema realizado pela Febraban.
Com a implantação do cadastro positivo, a informação deixará de ser privilégio, uma vez que as várias fontes provedoras de dados do consumidor terão acesso às mesmas informações, explicou. “Isso reduzirá a assimetria, possibilitando que várias instituições façam análises dos dados e cheguem a produtos personalizados e mais assertivos para o consumidor”, disse.
Segundo Marrone, nos países com condições econômicas similares à brasileira e que implantaram o cadastro positivo, a taxa de inadimplência caiu 42%. Ele lembrou que, de acordo com estudos da Febraban sobre juro, 31% dos spreads correspondem ao custo com a inadimplência do sistema.
A lei prevê que todas as instituições que trabalham com parcelamento de crédito e com serviços continuados, como varejistas e prestadores e concessionárias de água e luz, respectivamente, são obrigadas a fornecer informações para o cadastro positivo que impliquem risco financeiro.
O procurador de Justiça (MPDF) e vice-presidente do Brasilcon, Leonardo Bessa, defendeu a lei em relação a algumas preocupações que foram manifestadas durante seu debate como, por exemplo, a questão da privacidade e proteção dos dados. Ele notou ainda que a tendência é que a diferença entre as informações negativas e positivas seja relativizada, uma vez que informações pontuais devem ser minimizadas pelo histórico de pagamento.
A nova lei do Cadastro Positivo (166/19) foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República em 8 de abril de 2019. Todas as pessoas físicas e jurídicas serão incluídas automaticamente em um banco de dados com histórico de informações de crédito a partir de 9 de julho de 2019.
https://www.sinfacsp.com.br/noticia/cadastro-positivo-tem-potencial-de-aumentar-concorrencia-de-produtos-de-credito-estadao
Em dois meses, já foram abertas quase uma centena de Empresas Simples de Crédito (ESC) em todo o país, segundo balanço apresentado pelo Sebrae …
… durante o 6º Seminário Pense nas Pequenas Primeiro, realizado nesta quarta-feira (26) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
O evento contou com a participação de especialistas, representantes do governo e do setor produtivo, que debateram os caminhos a serem tomados pelas micro e pequenas empresas para alavancar a economia. O seminário, que teve apoio do Sebrae, também tratou sobre crédito e as novas tecnologias que estão entrando no mercado para oferecer novas oportunidades para os pequenos negócios.
Na sua apresentação, o gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Ronaldo Pozza falou sobre as finanças de proximidade e novas tecnologias, importante instrumentos para estimular e fomentar a concorrência e competitividade de acesso a crédito aos pequenos negócios, a exemplo das cooperativas de crédito e, há dois meses, pelas Empresas Simples de Crédito. O balanço feito pelo Sebrae, nesta quarta-feira, mostrou que já somam 96 o total de ESC espalhadas pelo Brasil. “A ESC representa estímulo ao desenvolvimento das atividades econômicas nos municípios e comunidades regionais com possibilidade de redução de custos” pelo uso de tecnologia, afirmou o gerente do Sebrae, referindo-se às novas soluções de TI que podem ser embarcadas como ferramentas de crédito. Ele explicou que as empresas também estabelecem uma maior aproximação com as tomadoras do crédito nas comunidades, ao atuarem nas áreas limítrofes dos municípios onde foram criadas, o que gera confiança e fomento da economia local.
Pelo balanço apresentado por Pozza, 18 estados já possuem ESC, sendo que São Paulo lidera o ranking com 33, seguido por Minas Gerais (12), Paraná (8), Rio Grande do Sul (7), Ceará (5), enquanto que as demais estão distribuídas pelo Amapá, Amazonas, Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. O capital das empresas soma R$ 45,6 milhões, sendo que o maior capital individual é de R$ 5 milhões. O levantamento mostrou que o aporte mais frequente é de R$ 100 mil. A aprovação da ESC no Congresso foi articulada pela Frente Parlamentar Mista das MPE com apoio do Sebrae.
Abertura
Na abertura do seminário, a gerente adjunta de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Inês Schewingel, fez um balanço sobre a atuação das micro e pequenas empresas na economia do país. “Temos um papel principal neste cenário e o Sebrae tem se preparado para dar esse apoio aos empreendedores”, afirmou. Segundo ela, hoje as MPE são responsáveis pela geração do maior número de empregos no país, chegando a mais de 580 mil no ano passado. Além disso, segundo Inês, a maior parte dos jovens que entram atualmente no mercado de trabalho o fazem por meio dos pequenos negócios.
Segundo o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, as MPE exercem hoje um trabalho de grande importância para o sistema industrial brasileiro, mas têm dificuldades em obter crédito e poucas empresas desse porte conseguem exportar. “São 600 mil empresas trabalhando também para as grandes empresas. Elas desenvolvem tecnologia, pagam juros elevados, enfrentam problemas de crédito e dificuldades para competir fora do Brasil. É para essas empresas que temos de trabalhar muito”, afirmou na abertura do evento.
O senador Jorginho Melo, presidente da Frente Parlamentar Mista das MPE, enfatizou dois pontos no que diz respeito aos últimos avanços na ampliação das conquistas no cenário os pequenos negócios: Inova Simples e as Empresas Simples de Crédito. O Inova Simples cria um regime especial simplificado de tributação para as startups. A matéria prevê um tratamento diferenciado para estimular a criação, a formalização, o desenvolvimento e a consolidação das empresas de inovação.
Fonte: Executivos Financeiros
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Depois de uma breve pausa em abril, o mercado de crédito voltou a mostrar sinais de recuperação em maio, com crescimento do estoque nas operações bancárias e do mercado de capitais e estabilidade ou redução das taxas de juros. As concessões dessazonalizadas também voltaram a aumentar de forma mais robusta, num sinal preliminar de que os estímulos monetários patrocinados pelo Banco Central (BC) seguem se transmitindo para a economia.
“É um retorno à trajetória de crescimento, depois da interrupção pontual de abril, por fatores sazonais”, disse Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC).
O saldo das operações de crédito do sistema financeiro cresceu 0,6% entre abril e maio, para R$ 3,287 trilhões. Como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), o estoque de operações subiu para 47,2%, frente a 47% em abril e 46,8% em maio do ano passado. No mês anterior, o saldo havia ficado estável.
Segundo Rocha, a recuperação fica “mais clara” no acumulado de 12 meses, com expansão de 5,5%, aceleração na comparação com os 5% acumulados até dezembro. Mas o ritmo ainda está abaixo dos 7,2% projetados pelo BC para 2019. As concessões de crédito, por sua vez, cresceram 8,2% na comparação com abril, atingindo R$ 355 bilhões, alta de 2,2% no cálculo dessazonalizado. O crédito livre, mais sensível aos estímulos monetários, avançou 1,5% em maio após uma queda de 0,2% em abril.
A lenta recuperação econômica tem levado diversos economistas a pedir a retomada dos cortes na taxa básica de juros, hoje em 6,5% ao ano, interrompida no começo de 2018. Muitos deles argumentam que, nesses níveis, os juros não estão baixos o suficiente para estimular a economia. O BC, porém, vem sustentando que os juros nos níveis atuais estimulam a economia, se transmitindo por canais como o crédito. Segundo esse argumento, a perda de tração da atividade está ligada a choques que atingiram a economia em 2018, como a greve dos caminhoneiros, e incertezas eleitorais e sobre o andamento das reformas.
Ainda assim, na ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada na terça, o BC indicou que pode cortar a Selic no segundo semestre, desde que haja avanços na agenda de ajuste fiscal. O BC pontuou, também, que as condições financeiras ficaram mais favoráveis recentemente – o que inclui os juros futuros, além de preços de outros ativos.
No médio e longo prazos, segundo Rocha, o fato de a curva de juros futuros estar menos inclinada é outra boa notícia, já que isso “pode se traduzir em estimulo à oferta e à demanda de crédito”.
“O crédito tem uma série de determinantes e um deles é o custo. O custo mais barato pode fazer com que novas empresas e pessoas físicas busquem empréstimos”, disse. “Não é o único determinante, mas parece ser uma notícia positiva.”
A desaceleração nas concessões dessazonalizadas ocorrida desde o fim de 2018 foi apontada por alguns analistas como um indício de que, ao contrário do afirmado pelo BC, o estímulo monetário não seria suficiente. Os dados de maio são um sinal de recuperação do crédito, embora um dado isolado não seja suficiente para afirmar que há uma nova tendência.
Mais sensíveis à política monetária, os créditos livre (em que as taxas são pactuadas livremente entre bancos e clientes) e para pessoas físicas tiveram trajetórias semelhantes. No primeiro caso, houve expansão do estoque de 1,4% em maio e 11,9% no acumulado de 12 meses. Isso também representa aceleração em relação aos 10,7% registrados em dezembro. No caso das pessoas físicas, as altas foram de 0,9% na comparação com abril e de 9,9% no acumulado. Em dezembro, o crescimento era de 8,2%.
As concessões dessazonalizadas para a aquisição de veículos, que também reagem com maior intensidade aos juros menores, cresceram 1,16% no mês e 18% em 12 meses. O crédito livre não rotativo às famílias – exclui linhas como cheque especial e cartão de crédito – apresentou uma taxa de expansão de 2,13% em maio e de 29,7% em 12 meses.
Rocha também chamou a atenção para o fato de as taxas de juros terem recuado em relação a abril, ou pelos menos ficado estáveis. O Indicador de Custo do Crédito (ICC), que mede o custo de toda a carteira do Sistema Financeiro Nacional (SNF), alcançou 21,2% em maio. Isso representa queda de 0,1 ponto percentual na comparação com o mês anterior e alta de 0,1 ponto em relação ao mesmo período do ano passado.
“A peça que está faltando é o crédito direcionado”, disse o chefe de departamento do BC, destacando as contrações de 0,5% na comparação com abril e de 1,4% em 12 meses nessa categoria.
Principal fonte desse tipo de crédito, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve queda mensal de 1% em sua carteira para empresas. No ano, a retração é de 4,6% e atinge 8% em 12 meses. Para Rocha, está havendo “migração de parte desse crédito [direcionado] para o mercado de capitais”.
Uma medida de crédito ampliada ao setor privado, que também inclui operações no mercado de capitais doméstico e captações no exterior, teve uma expansão de 1,4% em maio, para R$ 5,422 trilhões. As captações no mercado de capital doméstico, que são influenciadas pelo nível dos juros básicos, tiveram expansão de 8,4%.