Após quatro meses de estabilidade, o número de empresas com pagamentos em atraso voltou a acelerar em maio, influenciado pela greve dos caminhoneiros que paralisou o País por mais de dez dias.
No mês passado, 5,5 milhões de companhias estavam na lista de inadimplentes, aponta a Serasa Experian, empresa especializada em informações financeiras. Esse é o maior número de empresas com pagamentos atrasados desde março de 2016, quando o levantamento começou a ser feito.
De janeiro a abril, 5,4 milhões de empresas mensalmente tinham dívidas em atraso. Em maio, mais 100 mil companhias engrossaram essa lista. Em comparação com o mesmo mês de 2017 houve um acréscimo de 400 mil empresas, um aumento de 7,8%. As dívidas com pagamento atrasado também cresceram 4,3% na comparação anual e atingiram R$ 124,3 bilhões.
“A greve dos caminhoneiros impactou as cadeias de produção e as empresas pararam de produzir e vender”, afirma o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Sem girar os estoques, elas ficaram sem capital de giro para honrar os pagamentos das contas básicas e as dívidas com sistema financeiro e fornecedores.
Rabi explica que por esse levantamento não é possível saber qual é o período médio de atraso porque o critério de inadimplência é fixado pelo credor. Isto é, a Serasa Experian reúne numa mesma lista o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) das empresas que deixaram de pagar as contas no prazo, seja com um dia de atraso ou mais de 30 dias, por exemplo.
O levantamento mostra que o aumento da inadimplência foi puxado pelas empresas prestadoras de serviços. No mês passado, essas companhias responderam por quase a metade (48%) das empresas com pagamentos atrasados. Em maio do ano passado, as prestadoras de serviços representavam 46,7% do total de companhias inadimplentes.
Rabi argumenta que o prejuízo provocado pela greve se concentrou no setor de serviços porque ele reúne um número maior de pequenas e microempresas. Normalmente as pequenas e microempresas já enfrentam maior dificuldade de capital de giro e, com a greve, tiveram piora nesse quadro.
Para os próximos meses, a tendência para o calote das empresas não é de estabilização, segundo o economista. Ele argumenta que a situação financeira das companhias está muito ligada ao ritmo e crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que pode continuar desacelerando.
http://www.sinfacsp.com.br/noticia/inadimplencia-de-empresas-cresce-com-a-greve-estadao
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O curso apresenta os aspectos básicos sobre a temática, sendo sugerida a leitura de material complementar disponibilizado em “links úteis” do EAD. O tema é abordado em quatro tópicos, a saber: 1- Conhecendo o tema PLD/FT; 2- A evolução histórica do tema PLD/FT; 3- O sistema brasileiro de PLD/FT; 4- As pessoas supervisionadas e o que se espera delas. O treinamento pode ser acessado ( http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/13-%20prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo-pld-ft.)
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Por Dr. Carlos Gilbert Conte Filho
Entre os dias 21 de maio e 31 de maio de 2018, na denominada greve dos caminhoneiros ou do diesel, o Brasil parou. Durante 10 dias praticamente não havia combustíveis para abastecimentos de veículos, havia filas de automóveis para abastecimento nos poucos postos de combustíveis que disponibilizavam dos derivados do petróleo e álcool, os alimentos foram minguando nas prateleiras dos supermercados e não se via movimento no comércio. Paralelamente, a população apoiava o movimento grevista. Foi um ato de bravura por parte dos caminhoneiros ao defenderem seus interesses contra o então governo Temer e a política de preços praticada pela Petrobras de reajustes acompanhando a oscilação do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Mas qual é o impacto desse movimento na economia?
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de início, reduziu a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 0,3%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos na economia em um determinando período de tempo. Com a greve de maio. a expectativa de crescimento do PIB em 2018, que era de 2,9% no início do ano, foi reduzida para 2,2% (em uma projeção bastante otimista). Alguns economistas já cogitam que o PIB de 2018 pode ficar em torno dos 2%. Ou seja, uma revisão de quase 1% em relação as projeções iniciais. E tal expectativa revista para baixo tem a colaboração da greve de maio. Durante dez dias o país não produziu, vendeu ou exportou. É inegável que algum impacto haverá, principalmente se tratando de uma economia que vinha apenas ensaiando a retomada do crescimento. O Brasil vem de três anos de queda do PIB. Parar o País por 10 dias é desastroso para voltarmos a crescer.Apenas nos primeiros oito dias dos protestos, é estimado que cerca de US$ 1 bilhão foi perdido em exportações, principalmente de produtos manufaturados e alimentos. Além disso, mais de 100 milhões de aves foram sacrificadas, e 300 milhões de litros de leite foram jogados fora.
Além da queda do PIB, outro fantasma que assolará a economia brasileira até o fim do mandato de Michel Temer (pelo menos), é a possibilidade de outras categorias de trabalhadores tomarem a greve dos caminhoneiros como exemplo. Os petroleiros ensaiaram uma greve de 72 horas nas principais refinarias do País – ato repreendido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) que estipulou multa de R$ 500 mil por dia de paralização para o sindicato da categoria. Por sua vez, o sindicato dos petroleiros alega que a greve em nada tem ligação com o movimento dos caminhoneiros, mas sim em defesa da Petrobras, contra a atual política de preços e a privatização da empresa. Com uma atividade econômica morna e com o desemprego elevado, atos como este tenderão a desestimular os empresários a voltarem a investir. A perturbação causada na economia resulta em reflexos na confiança de empresários e das famílias. Tal cenário pode (e deve) contribuir para elevar ainda mais o nível de desemprego no Brasil. Pelos números do IBGE, atualmente, há 13,4 milhões de desempregados no Brasil, o que equivale a uma taxa de desocupação da população economicamente ativa (PEA) de 12,9%. A taxa de desemprego projetada para o País ao fim de 2018 era de 10,8%, ou cerca de 11,2 milhões de pessoas sem trabalho, mas essa estimativa deve ser revista para cima.
Por fim, mas não menos importante, temos que analisar as contas públicas.Apenas para garantir uma redução de R$ 0,30 no preço do diesel nas refinarias (de um total de R$ 0,46 de desconto), o governo se dispôsatirar do bolso R$ 9,5 bilhões até dezembro (ou melhor, do bolso do contribuinte).Mesmo com o acordo firmado com os caminhoneiros, a equipe econômica afirma que a meta de economia para o ano está mantida. O objetivo do governo é registrar um resultado negativo de R$ 159 bilhões no ano, considerando a diferença entre receitas e despesas. Ora, com o desfecho da greve, três resultados podem surgir:1) ou o governo terá que admitir um aumento do déficit público em mais R$ 9,5bi; 2) ou irá reduzir o gasto em outras áreas; ou3) o governo elevará impostos em outros bens e serviços para cobrir o déficit que resultou do acordo. Analisemos: assumir um déficit público mais elevado hoje significa maiores impostos no futuro sem desconsiderar uma elevação da taxa Selic (o que é péssimo para um País que pretende retomar o crescimento). Se a segunda alternativa for o caminho escolhido, as áreas contempladas obrigatoriamente serão educação e saúde. Sabemos, contudo, que tais serviços públicos estão longe de serem um exemplo de funcionamento no Brasil. Reduzir ainda mais o gasto publico em tais áreas cobrará o preço no futuro, principalmente para um País que planeja crescimento sustentável. Elevar impostos de imediato é igualmente desastroso para a retomada do crescimento e estrangula ainda mais a população que já se depara com uma carga tributária elevada e está farta de tantos impostos.
Em suma, qualquer que seja a escolha do governo, está será maléfica para a sociedade como um todo. Portanto, é incompreensível, ao meu ver, tamanho apoio popular a greve dos caminhoneiros. Um País que almeja voltar a crescer, a gerar empregos e diminuir a concentração de renda não pode ver uma paralização – que engessa o País por 10 dias – como algo positivo. Há outras maneiras de se barganhar melhores condições de vida e trabalho: as eleições de outubro é uma alternativa menos traumática.
Fonte: SINFAC/RS
Realizamos no dia 10 de maio, o nosso primeiro Café da Manhã com Empresários, ministrado pelo senhor Delano Macedo – CEO da CDP Capital Consultoria, falando sobre o tema: Funcionamento, Estruturação e Investimentos em FIDC’s.
Na abertura da palestra, demos palavra ao Senhor Iran Ribeiro, falando sobre o novo sistema do Instituto do Cartório e Protesto. Uma ferramenta bastante importante e de fácil acesso para as empresas do segmento de Factoring, Securitizadoras e FIDC’s.
Agradecemos a participação das empresas associadas e não associados por prestigiar mais um evento do SINFAC. Contamos com a sugestão de todos, para continuarmos realizando esses eventos de grande importância para todos nós!
Vimos informar neste momento que iniciamos uma nova gestão (2018-2021) à frente da Diretoria do SINFAC pelo Senhor Geldo Machado (Valorizecred). Nosso objetivo é trazer novas ideias assim como buscar de vocês a necessária colaboração para que juntos alcancemos resultados mais satisfatórios para o nosso sindicato.
É sabido que há 25 anos o SINFAC/CE.PI.MA.RN. vem desenvolvendo o segmento, objetivando o crescimento do Fomento Comercial, já incluindo as Securitizadoras e FIDCs, de tal maneira que essa ação possa ser reconhecida e respeitada por todos, motivo pelo qual se faz necessária e vital a união da categoria com vistas ao fortalecimento do segmento ao qual estamos inseridos.
A nossa força, além de outras frentes, dependerá muito do fato de que a associação das empresas que atuam no segmento seja fortalecida e que passe a ser conduzida por uma entidade que realmente os representem e que seus membros exerçam esse direito de forma voluntária e coesa destacando a importância participativa de cada empresa associada.
Estamos preparados para recebê-los, oferecendo os recursos fundamentais ao exercício pleno de suas atividades, propiciando o embasamento para novas empresas que, associando-se à nossa entidade, possam desenvolver com êxito seus negócios e participar decisivamente na evolução do segmento “Fomento Comercial, Securitizadoras e FIDCs” em nosso país.
Nossa proposta é integrar cada vez mais, levando mais informações as empresas já associadas assim como àquelas que vierem a associar-se, proporcionando à todas mais informações sobre o nosso setor assim como viabilizando novas palestras e cursos, buscando novas parcerias e acima de tudo lutando pelos interesses do setor.
Juntos somos mais fortes! Venha fazer parte do nosso sindicato!