No dia 10 de março, a FGV Projetos, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, realizará o seminário O Fomento Comercial na Perspectiva do Superior Tribunal de Justiça, no Auditório Externo do STJ, em Brasília. O evento conta com o apoio da Associação Nacional de Fomento Comercial (ANFAC), da Federação Brasileira de Fomento Comercial (FEBRAF) e do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP).
Sob coordenação científica do ministro do STJ, Marco Aurélio Bellizze, o seminário visa a promover o debate sobre questões que envolvem o fomento comercial e a norma projetada para o Novo Código Comercial. Dentre os participantes estão a ministra do STJ Fátima Nancy Andrighi e os ministros do STJ João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino, Raul Araújo Filho e Ricardo Villas Bôas Cueva.
Veja o programa aqui.
O SINFAC-CE/PI/MA/RN alerta os empresários representados nos Estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte para mais uma prática que vem se tornando comum, principalmente em momentos de crise econômica – o envio, por outras entidades sindicais, de boletos para empresas de segmentos que não representam.
O mais recente caso já está movimentando o Departamento Jurídico do Sindicato – a CONSIF (Confederação Nacional do Sistema Financeiro) está enviando guias de contribuição sindical patronal às factorings da base representativa do SINFAC-CE/PI/MA/RN.
“Estamos analisando esta demanda, e as medidas legais cabíveis serão tomadas, a fim de evitar tal cobrança indevida, afinal se esta entidade representa empresas do sistema financeiro, por que enviou boletos para o nosso setor, já que não fazemos parte do Sistema Financeiro Nacional?”, questiona o presidente do SINFAC-CE/PI/MA/RN, Marcelo Gentil (Margen Fomento Empresarial).
Provavelmente é um erro da CONSIF, que está considerando a nossa atividade como não organizada, o que não procede, pois o SINFAC-CE/PI/MA/RN representa as atividades de factoring e comemorou no último ano, 25 anos de existência, sendo que tem a sua carta sindical concedida pelo Ministério do Trabalho desde maio de 2003.
Para tanto, o SINFAC-CE/PI/MA/RN redigiu um alerta aos empresários. Leia abaixo:
Fortaleza, 05 de janeiro de 2017
Prezado Empresário:
Informamos que a CONSIF (Confederação Nacional do Sistema Financeiro) está enviando guias de Contribuição Sindical Patronal, indevidamente, para as empresas representadas pelo SINFAC-CE/PI/MA/RN nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte.
Eles alegam que representam as instituições financeiras e assemelhadas, inclusive as empresas representadas pelo SINFAC-CE/PI/MA/RN. Entretanto, vale destacar desde logo, que a Lei (artigo 535 e § 1 da CLT) estabelece que as confederações são constituídas por federações, que por sua vez são constituídas por sindicatos representativos de empresas. Onde não houver sindicatos, as federações representam diretamente as empresas, assim como, onde não existirem federações, as confederações representarão os sindicatos ou, na sua falta, as empresas.
Não é o caso dos estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, onde existe sindicato próprio representativo das empresas de Fomento Mercantil – Factoring, conforme expressamente registrado no CNES (Cadastro Nacional de Entidades Sindicais) do Ministério do Trabalho e Emprego cujo registro para factoring foi concedido em maio de 2003.
Portanto, é totalmente descabida a informação prestada pela CONSIF (Confederação Nacional do Sistema Financeiro), assim como totalmente descabido o “BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL”, que está sendo enviado diretamente às empresas representadas nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte.
Lembramos ainda, que é totalmente descabida a pretensão manifestada pela referida entidade, posto que a mesma tem como essência da sua representatividade as entidades sindicais representativas de empresas do SISTEMA FINANCEIRO, o que não se aplica às empresas representadas pelo SINFAC-CE/PI/MA/RN.
Por fim, destacamos ainda, que a contribuição sindical devida pelas empresas, cuja natureza jurídica é de ordem tributária, deverá sempre ser recolhida na forma do artigo, ao sindicato legalmente constituído e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, que representa o seu segmento, conforme estabelecido no artigo 579 da CLT.
Já o rateio desta arrecadação, atribuído à Caixa Econômica Federal, é realizado na forma do artigo 589 da CLT. Outrossim, conforme definido no artigo 591 da CLT e seu Parágrafo Único, na ausência de sindicatos, o percentual atribuído a esta entidade irá para a Federação da sua respectiva base territorial.
Na ausência também de Federação, a parte correspondente a esta é somada ao percentual que cabe à respectiva Confederação, indo este total para a Confederação existente.
No caso específico dos Estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, o SINFAC-CE/PI/MA/RN, registrado também no Ministério do Trabalho, representa especificamente as empresas de Fomento Mercantil – Factoring, portanto, qualquer recolhimento feito à outra entidade que não o SINFAC-CE/PI/MA/RN, nas bases territoriais dos Estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, será considerado como irregular e passível de novo recolhimento.
Desta forma, vimos advertir a todas as empresas de Fomento Mercantil – Factoring, que desconsiderem a correspondência e o respectivo boleto enviado pela CONSIF, e informamos também que estamos tomando as medidas legais cabíveis.
Em caso de dúvidas, favor ligar para nosso sindicato (85) 3253-4748, que todos os esclarecimentos serão feitos de imediato.
Atenciosamente,
Marcelo Gentil
Presidente
Em parceria com o SINFAC/PR, a ANFAC realiza de 20 a 22 de abril de 2016, em Foz do Iguaçu/PR, o XIII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial, no Bourbon Hotéis & Resorts.
Os organizadores esperam reunir um grande número de empreendedores do setor do fomento comercial, estruturadores, administradores, consultores e gestores de fundos de recebíveis e de securitizadoras de crédito. O evento também se destina a outros profissionais que tenham interesse no assunto, tais como advogados, auditores, contadores e líderes de entidades representativas da classe.
A palestra de abertura será ministrada por Luis Lemos Leite, presidente da ANFAC, que falará sobre “Trajetória do Factoring no Brasil – Perspectivas de médio e curto prazo.”
Dentre os temas que serão abordados durante o Congresso estão: Experiência internacional da atividade de fomento comercial; Padrões de conformidade relativos à lavagem de dinheiro; O novo Código de Processo Civil; Risco de crédito na atividade de fomento mercantil.
Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de compartilhar dos enriquecedores debates sobre o atual estágio de desenvolvimento e as perspectivas da economia brasileira e o futuro do fomento comercial no Brasil.
Considerada uma das maiores atrações turísticas do Brasil, a cidade de Foz do Iguaçu conta com inúmeras opções de lazer, dentre elas as famosas cataratas do rio Iguaçu, tombadas pela Unesco como Patrimònio da Humanidade e a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo em atividade e que pode ser explorada em detalhes. As compras no vizinho Paraguai, em Puerto Iguazú e Cuidad del Este são uma atração à parte.
Para mais informações sobre o XIII Congresso Brasileiro de Fomento Comercial, acesse o site da ANFAC: www.anfac.com.br.
Foi realizado no dia 12 de dezembro na churrascaria Sal e Brasa, o almoço de confraternização do Sinfac/ CE.PI.MA.RN com seus associados. Cerca de 50 pessoas marcaram presença na festa, que contou com a animação de Ana Canário e banda.
No almoço, foram sorteados um tablet de 7 polegadas, um home theater e um ar condicionado de 9000 BTU ́s. Os ganhadores foram, respectivamente: Valentina Garcês Muniz, da Continental Factoring, Sueli Sales, da Units e Elizandra de Sousa Matias, da Valorcred. Foram distribuídos brindes para todas os associados das empresas presentes ao evento: 3F Fomento, Casebrás, Contato Fomento, Credinvest, Izzi Fomento, Margen Fomento, Valorcred, Units, Continental, Girocred e Inter Alternativa.
O presidente da SM Fomento, Sérgio Melo, levou um brinde da sua empresa para ser sorteado entre os presentes. O ganhador foi Max Bezerra, presidente da Girocred.
O Sinfac/CE.PI.MA.RN realiza nos meses de janeiro e fevereiro, a campanha “Fomentando a solidariedade”, criada com o objetivo de arrecadar material de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, leite em pó e mucilon, para serem doados a instituições de caridade. Este ano, a entidade beneficiada será o Lar Batista.
Fundado em 2005, o Lar Batista atende crianças de 0 a 12 anos, vítimas de abandono, negligência ou violência doméstica. A entidade não tem nenhum vínculo com o poder público, sendo mantida apenas por igrejas e doações de parceiros. As doações serão entregues no final de fevereiro.
As doações devem ser encaminhadas para o Sinfac/ CE-PI-MA-RN. Av. Dom Luís, 300, salas 606 e 607 (Shopping Avenida).
Mais informações: (85) 3253-4748 / 98113-6653 / sinfac@sinfac.net
Quando as contas apertam ou tem um novo investimento à vista, mas o seu caixa não permite avançar nos negócios, uma boa alternativa a buscar é o fomento mercantil, também chamado de factoring.
Essa modalidade de transação comercial consiste na venda dos seus recebíveis para empresas que compram esse crédito e pagam à vista, permitindo que você antecipe seus ganhos e possa se utilizar deste dinheiro para realizar compras, investimentos ou pagar dívidas.
Para ficar mais claro, imagine que você venda um lote de produtos em dez vezes. Então você vende essas parcelas à vista para uma empresa de factoring, a qual receberá os créditos parcelados enquanto você já pode dispor do dinheiro quase total imediatamente. O “quase” total fica por conta do pequeno percentual que é passado para a factoring no momento da venda dos recebíveis.
Mas não é sempre que você pode ou deve usar o fomento mercantil, por isso, neste post, vamos de contar como fazer melhor proveito desta estratégia. Confira:
Novos investimentos
Nem sempre estamos preparados financeiramente para uma oportunidade que se apresenta, mas não é por isso que você deve perder a chance de ver o seu negócio crescer. Se você precisar realizar novos investimentos, mas não tem a verba necessária, pode dispor do fomento comercial para reunir o montante que precisa e assim melhorar o seu empreendimento para colher os frutos no médio e longo prazo.
Mas, antes de optar por essa modalidade, avalie a viabilidade do seu investimento e o retorno que ele tem a oferecer à sua empresa, para fazer uma escolha acertada. O fomento mercantil deve ser uma estratégia de negócios, não uma saída fácil sempre que você precisar de dinheiro.
Crise econômica A crise chegou forte e chegou para todos. Quem não vinha se preparando e não tinha reservas de capital para momentos difíceis como este, pode estar passando por maus bocados. Se você se encontra nesta situação, o fomento mercantil pode ser uma boa alternativa para que você dê um fôlego aos negócios, conclua negociações, faça compras à vista para se livrar dos juros e dê maior liquidez ao seu fluxo de caixa.
O que é importante neste momento é encontrar maneiras de fazer com que seu negócio continue crescendo mesmo com as dificuldades econômicas que se apresentam. Compras com fornecedores Quando você necessita comprar uma grande quantidade de insumos, mas não quer arcar com os juros do parcelamento junto aos fornecedores, pode se valer do serviço das factorings para antecipar seus recebíveis e assim, ter maior poder de negociação nas compras, chegando a valores mais competitivos. Lembre-se de considerar a diferença entre o valor total que você iria receber e o valor que efetivamente recebeu com a venda de seus créditos para compor seu preço de venda e assim recuperar integralmente seu capital.
Pagamento de empréstimos As taxas de juros do mercado estão realmente altas e podem corroer seu capital de giro sem que você perceba. Sendo assim, evite tomar empréstimos em bancos, financeiras e outras instituições que praticam juros abusivos. Ao invés disso, procure uma empresa de factoring e avalie a venda de seus recebíveis. Além de não ter que se preocupar com uma dívida de longo prazo, você estará livre dos juros, mantendo o controle financeiro da sua empresa para gerar crescimento, não dívidas.
A constatação é do advogado criminalista e assessor do SINFAC-SP na área, Flávio Cardoso de Oliveira, que ontem (03/08) ministrou no Sindicato a palestra “Direito Penal Aplicado às Empresas de Factoring”.
Segundo ele, geralmente o empresário se preocupa com o direito comercial e as relações que envolvem os direitos civil, tributário e trabalhista, mas acaba se esquecendo que existe também o impacto do direito penal sobre sua atividade.
“Muitas vezes o empresário do setor é vítima de fraudes e estelionatos, e ele precisa ter conhecimento dos mecanismos que tem à sua disposição para enfrentar essas situações desagradáveis”, defendeu o especialista.
No seu entender, esse ramo da Justiça ainda é pouco utilizado pelo fomento comercial, possivelmente pelo desconhecimento das possibilidades que se têm à disposição quando se é vítima de um crime. Dentre os vários exemplos de delitos e penas demonstrados pelo advogado esteve a duplicata simulada:
“emitir fatura, duplicata, ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado”
(Artigo 172 do Código Penal). Pena: detenção de dois a quatro anos e multa.
Opiniões Para Antonio Baroni, sócio da Abax Securitizadora, foi muito bom participar.
“É importante estar atualizado sobre esse tema, pois as leis vão se renovando e a gente precisa estar atento às mudanças no dia a dia”, disse.
Vanessa Pereira da Silva, proprietária da Office Money, também achou válido participar.
“Ainda não recorremos ao direito penal e só deveremos fazê-lo para os maiores casos. Para os menores, preferimos assumir o prejuízo”, afirmou.
Fonte: Reperkut
http://www.sinfac-sp.com.br/v2/content.php?id_content=6384&id_page=6
A Caixa Econômica Federal ampliou a oferta de crédito para micro, pequenas e médias empresas. No início deste mês de julho, o banco voltou a contratar capital de giro mais barato pelo Progeren, programa com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A Caixa espera liberar até R$ 2 bilhões no segundo semestre para empresas com até R$ 90 milhões de faturamento anual. No ano passado, a Caixa liderou as contratações do BNDES Progeren. O banco realizou 1.671 operações e concedeu R$ 324 milhões entre agosto e dezembro, 20% do volume total desembolsado pelo programa.
A linha de crédito tem taxa de juros a partir de 1,55% ao mês, prazo para pagamento de 60 meses e carência máxima de 12 meses. Segundo Tatiana Cristina Barbosa da Silva, gerente executiva da Superintendência Nacional de Estratégia de Micro e Pequeno Empreendedorismo da Caixa, a ajuda faz frente às necessidades do segundo semestre, quando a atividade econômica e os encargos trabalhistas são historicamente maiores. “As empresas costumam buscar crédito para pagar fornecedores, 13º salário e até a folha do pessoal”, afirmou.
Progeren Remodelado, o Progeren foi relançado em fevereiro pelo BNDES com a liberação de acesso ao crédito independentemente do setor ou atividade. Além disso, o BNDES também alterou o indexador utilizado para empresas com faturamento anual máximo de R$ 16 milhões. Em vez da taxa básica de juros (Selic), hoje em 14,25% ao ano, a referência passou a ser a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – 7,5% ao ano, o que torna os empréstimos mais acessíveis.
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2016/07/caixa-amplia-credito-para-micro-pequenas-e-medias-empresas-do-pais
Estudo inédito da área de Big Data da Serasa Experian aponta que as empresas que atualmente estão passando por processo de recuperação judicial e que estão inadimplentes devem, juntas, mais de R$ 14 bilhões (R$ 14.770.117). O estudo leva em conta 3.774 companhias que possuem 736.712 dívidas. A quantidade média de compromissos financeiros vencidos e não pagos de cada empresa é de 195, e cada devedor possui débitos totais de R$ 3.911.001 em média.
O valor médio de cada um dos compromissos vencidos é de R$ 20.035. Se consideradas apenas as dívidas que estão sendo cobradas na justiça, que representam apenas 0,3% do total, o montante médio sobe para R$ 431.080.
LEIA MAIS EM:
http://www.portaldofomento.com.br/noticia.php?id=3285
Objetivo: Apresentar as ferramentas básicas para o desempenho da atividade de Fomento Mercantil, fortalecendo a ormação dos que atuam ou daqueles que querem entrar nessa área. O curso é voltado para a rotina da atividade de Fomento Mercantil, mostrando as necessidades do dia-a-dia do setor.
Data e Horário: 04 a 08 de maio de 2015. Às 18h45min – 21h30min
Local: Sebrae-CE – Av. Monsenhor Tabosa, 777 – Praia de Iracema
Programação:
MÓDULO I – CADASTRO
Conceito do fomento mercantil. Espécies de Fomento com ênfase no fomento convencional. Natureza jurídica do contrato de fomento convencional.
Documentos básicos do cadastro de clientes e garantidores. Análise Cadastral. Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada e Sociedades Anônimas, diferenças pertinentes. Indícios nos documentos apresentados de empresas “golpistas” ou inadimplentes em potencial. Parâmetros jurídicos para o julgamento do limite de crédito sob prisma do Contrato/Estatuto Social e condições patrimoniais dos sócios.
Contrato de Fomento Mercantil. Poder de representação da empresa cliente, conforme Contrato Social/Estatuto Social. Garantias reais e fidejussórias. Validade e eficácia da cláusula do direito de regresso perante os tribunais (Tribunais de Justiça e STJ).
Garantias das operações (fiança, aval, alienação fiduciária em garantia, penhor e hipoteca).
Normas do COAF relativas ao cadastro.
Estudo de casos concretos apresentados pelos participantes e orientação de soluções mais adequadas.
MÓDULO II – OPERAÇÕES
Operação convencional e operações customizadas.
Títulos de Crédito. Conceito. Características. Tipos.
Cheques. Conceito. Natureza Jurídica. Requisitos essenciais. Figuras intervenientes, eminentes, endossante, avalista. Apresentação. Prescrição. Espécies de Cheques, ao portador, nominal. Cheque com a cláusula à ordem e não à ordem. Cheque “pós–datado” (comumente chamado de “pré–datado”. Protesto. Responsabilidade Civil. Ação para cobrança. Cheque sem fundo e crime de estelionato. Prescrição das obrigações inerentes ao cheque.
Duplicata. A fatura. Conceito. Requisitos essenciais. Vencimento. Figuras intervenientes. Remessa e devolução. Aceite. Suprimento do Aceite. Aceite presumido. Aceite em branco. Recusa do Aceite. Pagamento. Protesto. Ação para cobrança da duplicata sem aceite. Da prescrição. Duplicata de Prestação de Serviços. Da triplicata. Crime de duplicata simulada (art. 172 do Código Penal).
Nota Promissória. Conceito. Requisitos essenciais. Nota Promissória em branco. Figuras intervenientes. Vencimento. Prescrição. Protesto.
Cuidados com a cobrança de ativos em face da responsabilidade civil por ato ilícito no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor (conseqüências frente ao cliente, aos garantidores e sacados/devedores primários).
Comitê de Crédito: Análise diária “risco cedente” e “risco sacado”. Níveis de concentração de crédito. Questões práticas como coincidência de sobrenomes, endereços, e praças de pagamento.
A interrelação entre os setores de cadastro, crédito, cobrança e comercial. Governança coorporativa.
Normas do COAF relativas à operações.
Questões práticas sobre contratos de confissão de dívida. Fazer novação ou não fazer?
Estudo de casos concretos apresentados pelos participantes e orientação de soluções mais adequadas.
MÓDULO III – RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
Rotina de cobrança. Comitê de crédito e tábua/régua de cobrança. Passo a passo com maior eficácia para a recuperação. Negativações em bancos de dados de proteção ao crédito e cadastro de consumidores (SERASA);
Como passar recibos e dar quitações. Prevenção em relação à Ações Indenizatórias por cobrança indevida;
Momento adequado para o encaminhamento ao departamento jurídico. Casos em que é obrigatória a cobrança judicial (Questões Tributárias e da Lei de Recuperação e Falências).
Dedução da base de cálculo do IRPJ em relação aos ativos de difícil recuperação.
Ações que antecedem a impetração das medidas judiciais (análise do custo/benefício para a impetração). Decisão sobre a impetração ou não das medidas judiciais.
Ações cíveis cabíveis para a recuperação de créditos (Execução. Monitória. Ordinária de cobrança. Indenizatória. Habilitações ou pedidos de restituição em Recuperação Judicial e Falência).
Ações criminais cabíveis. Conveniência quanto à apresentação de notícia crime à Polícia ou ao Ministério Público.
Governança corporativa sobre processos judiciais e procedimentos internos.
Estudo de casos concretos apresentados pelos participantes e orientação de soluções mais adequadas.
Facilitador/Instrutor: Dr. Paulo Henrique Mamede Ellery
Investimento: Associado A Primeira inscrição é gratuita. A partir da segunda inscrição R$ 250,00 reais. Não Associado R$ 350,00.
Informações: SINFAC/CE.PI.MA.RN – Fone/Fax: (85) 3253-4748 / 8113-6653
E-mail: sinfac@sinfac.net – Skype: sinfaccepimarn
Obs.: O Sinfac/CE.PI.MA.RN. se prevalece do direito de cancelar o curso caso não seja atingido o número mínimo de inscrições. Neste caso, o participante poderá optar pela devolução do dinheiro pago ou por crédito para outro curso a ser realizado pelo Sinfac/CE.PI.MA.RN.
Dias : 04 a 08 de Maio
Local : Sebrae